ऊर्जा क्षेत्रमा थप ९०० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने क्षमता छ : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, १ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारको विकासका लागि नीतिगत लचकता र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको जनाएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकबाट ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता रहेको र ऊर्जा क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको सीमाअनुसार अझै ९ खर्ब रुपैयाँसम्म थप लगानी गर्न सकिने अवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार आयोजनाका लागि एकल ग्राहक कर्जा सीमामा विशेष व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए। अन्य क्षेत्रमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था रहे पनि ऊर्जा तथा प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा भने ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

ऊर्जा क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने तथा त्यस्ता ऋणपत्रमा अन्य बैंकले समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। हालसम्म वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले करिब १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ठूला आयोजनाका लागि समर्पित ऋणपत्र जारी गरी स्रोत जुटाउने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए।

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिभर बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि १ प्रतिशत मात्र रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको तथा ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा निर्माण अवधिभित्रकै ब्याजलाई मूलधनमा समावेश गर्न सकिने सुविधा दिइएको उनले बताए।

कर्जा वर्गीकरणमा पनि जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष सहुलियत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले अन्य क्षेत्रमा एउटा किस्ता नतिर्दा सम्पूर्ण कर्जा जोखिमयुक्त मानिने व्यवस्था भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा भने भाका नाघेको किस्तालाई मात्र सम्बन्धित जोखिम वर्गमा राख्ने व्यवस्था गरिएको बताए।

प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि बैंकको ऋणमा मात्र निर्भर नभई विविध वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यसका लागि राष्ट्र बैंकले हरित वित्त वर्गीकरण लागू गरेको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय हरित ऋणपत्र तथा जलवायु कोषबाट लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।