सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक, सुझाव माग

काठमाडौं, १ साउन ।  अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदामा तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त हुने सुझावलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका थप स्पष्ट पार्ने, सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने, सरकारी ऋणपत्र स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा निष्कासन गर्न सक्ने तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, सरकारी ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने तथा विनिमय दर र ब्याजदरबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’ व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।

सरकारले कुन क्षेत्र र निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने तथा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने भन्ने विषयलाई पनि मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ। प्रस्तावअनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) अन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी अन्तरराष्ट्रिय निकायमा सरकारी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने सरकारी लगानी गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा सरकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने, ऋणपत्रको बोलकबोल प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने वा गलत विवरण पेश गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने, साथै ऋणपत्रसम्बन्धी केही प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।