आधा सिलिण्डर ग्यास नीतिले उद्योगी मर्कामा, लागत समायोजन नगरेको भन्दै सरकारसँग गुनासो

काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारले ७.१ केजी (आधा सिलिण्डर) ग्यास वितरणको नीति लागू गरे पनि त्यससँग सम्बन्धित अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा ग्यास उद्योगीहरू आर्थिक रूपमा मर्कामा परेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष चन्दले गत फागुन २८ गते ग्यास अभाव भएपछि उपभोक्तालाई राहत दिन र होल्डिङ रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको सहमतिमा ७.१ केजीका सिलिण्डर बजारमा पठाइएको स्मरण गराए। उनका अनुसार यो व्यवस्था १५ दिनका लागि मात्रै लागू गर्ने र त्यसपछि लागत अध्ययन गरी अतिरिक्त खर्च समायोजन गर्ने लिखित सहमति भएको थियो। तर चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको उनको गुनासो छ।

चन्दका अनुसार आधा सिलिण्डर प्रणालीका कारण ग्यास भर्ने, ह्यान्डलिङ र ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। पहिले २,५०० वटा सिलिण्डर बोक्ने ट्रकले अहिले समान क्षमतामा ५,००० वटा आधा सिलिण्डर ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र डिजेलको मूल्यवृद्धिले लागत अझ बढाएको उनले बताए। वर्षायामका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा विशेषगरी दुर्गम पहाडी जिल्लामा ग्यास आपूर्तिमा थप चुनौती सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

‘आधा सिलिण्डर ग्यास भर्दा र ढुवानी गर्दा सञ्चालन खर्च, ह्यान्डलिङ चार्ज र ढुवानी खर्च दोब्बर भएको छ,’ अध्यक्ष चन्दले बैठकमा भने। सहमतिअनुसार १६औँ दिनदेखि लागत समायोजन लागू गर्ने भनिए पनि चार महिना बितिसक्दा समेत सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए।

उनले सरकारको ढिलाइका कारण उद्योगी नोक्सानीमा परेको, विक्रेता समस्यामा परेको र अन्ततः उपभोक्ता नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरे।

चन्दका अनुसार अब पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय भए पनि बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन अझै करिब डेढ महिना लाग्नेछ। ७.१ केजीका सिलिण्डरलाई प्रतिस्थापन गरी वितरण प्रणाली (रोटेसन) मिलाउन समय लाग्ने भएकाले यस अवधिमा ग्यासको माग २०–२५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने उनले बताए। सोहीअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल आयल निगमसँग समन्वय भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

उद्योगीहरूसँग पर्याप्त ग्यास मौज्दात भए पनि ढुवानी साधनको अभाव र भौगोलिक कठिनाइका कारण केही क्षेत्रमा आपूर्ति प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष चन्दले सरकारले तत्काल लागत अध्ययन गरी उद्योगीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।