प्रसारण पूर्वाधार अभावले १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर, निजी उत्पादक मारमा

काठमाडौं, २९ असार ।  प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, सीमित आन्तरिक खपत र विद्युत् व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण मुलुकमा उत्पादन भएको एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर गइरहेको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता नपुगेको तथा मागभन्दा बढी उत्पादन भएको कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् खरिद गरिरहेको छैन।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालका अनुसार हाल ३० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा राखिएका छन्। प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता अभावका कारण दोर्दी–१, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, चेपे खोला, दोर्दी खोला, सुपर दोर्दी र न्यादी खोला लगायतका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए।

हाल नेपालमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ४ सय मेगावाट पुगेको छ। आन्तरिक खपत तथा भारत र बंगलादेश निर्यातसहित अधिकतम विद्युत् माग करिब ३ हजार २ सय मेगावाट रहेकाले झन्डै ९ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उपयोगविहीन भइरहेको इप्पानको दाबी छ।

दुलालले विद्युत् खरिद गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएकाले बजारमा ‘एकल क्रेता’ को अवस्था सिर्जना भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रका उत्पादकमा परेको बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले आफ्ना तथा सहायक कम्पनीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रका आयोजनालाई खपतअनुसार मात्रै उत्पादन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ।

विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक अर पे’ व्यवस्था भए पनि प्रसारण सम्झौतामा रहेका प्रावधान प्रयोग गरेर व्यवहारमा ‘लिए मात्र पैसा तिर्ने’ अवस्था सिर्जना गरिएको इप्पानको आरोप छ। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वा प्रणालीमा समस्या देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी प्रावधान लागू गर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्को उचित मूल्य नपाउने अवस्था बनेको दुलालले बताए।

यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने विद्युत् प्रणालीको स्थिरता कायम राख्न माग र आपूर्तिअनुसार उत्पादन व्यवस्थापन गर्नु नियमित प्रक्रिया भएको बताए। उनका अनुसार कुनै विशेष आयोजनालाई लक्षित गरेर उत्पादन घटाउन निर्देशन दिने नभई प्रणालीको आवश्यकताअनुसार विद्युत् व्यवस्थापन गरिने गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता विस्तार, सीमापार विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको समयमै निर्माण तथा विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै संरचनामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।