प्रधानमन्त्री शाहसँग व्यवसायीको भेट: लगानी वातावरण सुधार र नीतिगत अवरोध हटाउन माग

काठमाडौं, २८ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफललाई प्राथमिकता दिएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिब तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयले विभिन्न व्यावसायिक संगठनका प्रतिनिधिसँग भेट गर्दै उनीहरूका समस्या र सुझाव सुनेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयले चैत २४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि चैत २५ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र चैत २६ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधिसँग भेट भएको थियो।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न आफू तयार रहेको र सरकार व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। उनले आगामी दिनमा नियमित संवाद गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

नयाँ लगानी विस्तार हुन नसकेको, व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको तथा बजार माग र उत्पादनमा गिरावट आएको गुनासोबीच प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका हुन्।

‘सनसेट कानुन’ कार्यान्वयन गर्न माग

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रलाई गति दिन ठोस नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठूलो योगदान पुर्‍याए पनि न्यून माग, प्रशासनिक झन्झट र नीतिगत अस्पष्टताका कारण लगानीको वातावरण कमजोर बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूले उठाएको प्रमुख विषयमध्ये पुराना अवरोधकारी कानुन हटाउने ‘सनसेट कानुन’ कार्यान्वयन रहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानजस्ता प्रक्रियागत झन्झटका कारण धेरै आयोजना वर्षौंसम्म रोकिएको भन्दै उनीहरूले निश्चित अवधिका लागि बाधक कानुन निलम्बन गर्न माग गरेका हुन्।

यस्तै, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सरकारी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूको छ। बहुनिकायीय स्वीकृति प्रक्रियाले लागत बढाएको र लगानी निरुत्साहित गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने तथा पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडललाई विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले राखेका छन्।

महासंघको माग: पुराना ऐन खारेज र कर प्रणाली सुधार

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए।

महासंघले उपभोगमुखी बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ। महासंघले कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्न र उधारो असुली तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको माग: पीपीए खोल्न र लगानी बढाउन आग्रह

जलविद्युत् क्षेत्रका उद्यमीहरूको संस्था इप्पानले सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यप्रति समर्थन जनाउँदै त्यसका लागि नीतिगत र वित्तीय अवरोध हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।

इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खोल्न आग्रह गरेको छ।

यस्तै, लामो समयदेखि रोकिएका जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ, हकप्रद सेयर निष्कासन र सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष कोष स्थापना गर्न तथा बैंकहरूको कुल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्‍याउने नीति ल्याउन पनि इप्पानले सुझाव दिएको छ।

निर्माण व्यवसायीको गुनासो: भुक्तानी र ठेक्का व्यवस्थापन सुधार गर

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग संकटमा पर्दा आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको भन्दै पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन र ‘मिसन मोड’ अवधारणाका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिँदै व्यवहारिक समस्या अझै बाँकी रहेको जनाएको छ।

इन्धन, बिटुमिन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिलाई ध्यानमा राखी १२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा समेत मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।

बाढीपहिरो, आन्दोलन तथा सामग्री अभावका कारण रोकिएका आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका रुग्ण आयोजना अन्त्य गर्नुपर्ने र नियन्त्रणबाहिरका कारण काम रोकिएका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।

निर्माण क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा पारदर्शी मासिक ‘टाइमलाइन पेमेन्ट’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्न आग्रह

छलफलपछि व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्ने र आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने धारणा राखेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।