मौद्रिक नीति सन्तुलित र सकारात्मक : सिबिफिन

काठमाडौं। , २५ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ। परिसंघले मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण र समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएको जनाएको छ।

सिबिफिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसपटकको मौद्रिक नीतिले परम्परागत ढाँचामा केही परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेटेको उल्लेख गरेको छ।

परिसंघले विशेषगरी रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान तथा व्यावसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउने व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।

त्यस्तै, नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने सिबिफिनको धारणा छ।

मौद्रिक नीतिमा बैंकका शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाउने, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्दै सञ्चालन खर्च घटाउने, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने तथा वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्थालाई परिसंघले दूरदर्शी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यद्यपि, मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा आफूहरूले दिएका केही महत्वपूर्ण सुझाव सम्बोधन हुन नसकेको सिबिफिनले जनाएको छ।

परिसंघले जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पुँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विवेकशील नियमन सुधारका विषय तत्काल सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो पुँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ती विषय आवश्यक रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययनपछि आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत यी विषयलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा पनि परिसंघले व्यक्त गरेको छ।

सिबिफिनले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।