प्रधानमन्त्री बालेन र निजी क्षेत्रबीच पहिलो औपचारिक संवाद, जग्गा हदबन्दीदेखि लगानी वातावरणसम्म छलफल

काठमाडौंं, २४ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निजी क्षेत्रका प्रमुख प्रतिनिधिसँग पहिलोपटक औपचारिक छलफल गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा उद्योग–व्यवसायका समस्या, लगानी वातावरण र नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।

रास्वपा सांसद तथा उद्योगी विदुषी राणाको सहजीकरणमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह, उनको सचिवालयका सदस्य तथा निजी क्षेत्रका ६ प्रतिनिधि सहभागी थिए।

छलफलको सुरुमै प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र समाधानका उपाय खोज्न आफूले बैठक आयोजना गरेको बताउँदै उद्योगी–व्यवसायीलाई खुला रूपमा धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए।

जग्गा हदबन्दी प्रमुख एजेन्डा

बैठकमा निजी क्षेत्रले उद्योग विस्तारमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा रहेको जग्गा हदबन्दीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। उनीहरूले यसले नयाँ उद्योग स्थापना र विस्तारमा समस्या सिर्जना गरेको बताएका थिए।

त्यस्तै, बजारमा बढ्दो अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, आयातित वस्तुको गुणस्तरमा कडाइ, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको कर तथा मूल्य अन्तर व्यवस्थापनलगायत विषय पनि उठाइएको थियो।

उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थमा लागत कम भए मात्रै स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए।

निर्यात प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जोड

बैठकमा स्वदेशी उत्पादनको पहिचान गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।

औद्योगिक पार्क र विशेष आर्थिक क्षेत्र सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नुको सट्टा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा पनि उद्योगीहरूले राखेका थिए।

उनीहरूले देशभित्र रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाइरहेको निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्ने तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात नियन्त्रण गरी स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

‘पहिले सुन्ने, अनि मात्र कारबाही गर्ने व्यवस्था होस्’

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीमाथि अनुसन्धान वा कानुनी कारबाही अघि बढाउँदा राष्ट्रिय हित र तथ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनले कर्पोरेट कानुनका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै “पहिले सुन्ने अनि मात्र कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, पहिले कारबाही गरेर पछि सुन्ने अभ्यासले व्यवसायीको मनोबल घटाउँछ,” भन्ने धारणा राखे।

निजी क्षेत्र बलियो भए अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ : प्रधानमन्त्री

निजी क्षेत्रका धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले जग्गा हदबन्दीको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र त्यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताएका थिए।

उनले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले यस्ता संवादलाई नियमित बनाउन स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने सोचसमेत व्यक्त गरेका थिए।

तीन प्रमुख निजी क्षेत्रीय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघबाट निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महाप्रबन्धक घनश्याम ओझा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी थिए।

छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रका विषयमा गहन संवाद भएको र आगामी दिनमा नियमित संयन्त्रमार्फत यस्ता बैठकलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको बताए।

रास्वपा सांसद विदुषी राणाले पनि छलफल फलदायी भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताइन्।