जलस्रोत विधेयक २०८३ अघि बढ्यो, जलविद्युत् लगानी जोखिममा पर्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता

काठमाडौंं, २४ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारेको जलस्रोत विधेयक २०८३ अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणबाट सुझावसमेत माग गरेको छ।

तर, विधेयकका केही प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।

यसअघि तयार गरिएको जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो। तर, २०८२ असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि २०८१ जेठ ३१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएका थिए। त्यसबेला विधेयकमा विदेशी स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने आशंका सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चासो व्यक्त गरेका थिए।

हाल ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा नयाँ मस्यौदा तयार गरी सुझाव संकलन भइरहेको छ।

आयोगको सहमति अनिवार्य गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति

विधेयकका दफा १५ र १६ मा जलस्रोत उपयोगका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको भूमिका विस्तार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

दफा १५ अनुसार जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायले समेत सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

दफा १६ मा सरकारी निकायबाहेक कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई जलस्रोत उपयोगको अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित निकायले आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, स्यालो ट्युबवेल, घरेलु प्रयोजनका लागि पानी उपयोग, घरेलु उद्योगका रूपमा पानीघट्ट सञ्चालन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजन, परम्परागत सामुदायिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली र स्थानीयस्तरको डुंगा सञ्चालनका लागि भने आयोगको सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले आयोगको सहमति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताए।

उनका अनुसार आयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नभएकाले यस्तो व्यवस्थाले संघीयताको मर्म कमजोर बनाउने जोखिम रहेको छ।

नदीमा १५ प्रतिशत बहाव कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव

विधेयकको दफा २३ मा जलस्रोत संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार नदी वा खोलामा निर्माण गरिएको बाँधभन्दा तल्लो भागमा न्यूनतम बहावको कम्तीमा १५ प्रतिशत वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको बहावमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यति पानी वर्षभरि अविरल कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका आधारमा कुल पानीको १० प्रतिशत बहाव कायम गर्दै आएका छन्।

नयाँ व्यवस्था लागू भए निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको उत्पादन क्षमतामा असर पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

इप्पान उपाध्यक्ष दुलालले १५ प्रतिशत बहाव कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आयोजनाको उत्पादन क्षमता औसतमा पाँच प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने बताए।

उनका अनुसार पुरानो मापदण्डका आधारमा लगानी गरेका आयोजनाको उत्पादन घट्दा विद्युत् खरिद सम्झौता र रोयल्टीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

पुराना आयोजनालाई पुनः सहमतिको व्यवस्था

विधेयकमा अनुमति प्राप्त गरिसकेका वा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका आयोजनाले समेत दुई वर्षभित्र आयोगसँग पुनः सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ऊर्जा व्यवसायीका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले विद्यमान विद्युत् खरिद सम्झौता पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने र आयोजनाको स्थापित क्षमता परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम छ।

बाँध सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा प्रश्न

विधेयकका दफा ३० र ३१ मा बाँधको वर्गीकरण र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

दफा ३० अनुसार नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा बाँधको क्षमता, संरचना, डिजाइन र उद्देश्यका आधारमा वर्गीकरण गर्नेछ।

दफा ३१ मा बाँध सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिने उल्लेख छ। तर, सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराएमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सञ्चालकले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

इप्पान उपाध्यक्ष दुलालले सरकारबाट सुरक्षा लिने तर खर्च सञ्चालकले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थामा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

निजी क्षेत्रद्वारा पुनर्विचारको माग

निजी क्षेत्रले विधेयकका केही प्रावधानले जलविद्युत् विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने र अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

ऊर्जा व्यवसायीको भनाइमा विधेयकमा व्यावसायिक जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रक्रिया थप जटिल बनाइएको छ। उनीहरूले लगानीमैत्री वातावरण कायम हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्।