भूमि मन्त्रालयद्वारा कर्मचारीका लागि ११ बुँदे आचारसंहिता जारी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ

काठमाडौ, २३ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीका लागि ११ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ।

असार १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरिएको आचारसंहितामा कार्यालयभित्र र बाहिर कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणका साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

आचारसंहिताको आठौँ बुँदामा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक सूचना माध्यमको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै नेपाल सरकार वा मन्त्रालयका निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रामक सूचना प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

कर्मचारीले आफूलाई परेका समस्या वा गुनासो सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक नगरी मन्त्रालयको सुपरीवेक्षक वा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमार्फत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कुनै पनि निकायका पदाधिकारीले गरेका कामकारबाहीबारे सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन समाचारमा व्यक्तिगत मान–सम्मान र मर्यादामा आँच पुग्ने गरी व्यङ्ग्य वा टिप्पणी गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विभिन्न समुदाय, व्यक्ति वा संस्थाबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त अभिव्यक्ति दिन पनि कर्मचारीलाई रोक लगाइएको छ।

आचारसंहिताअनुसार कार्यालय समयमा, कार्यालय परिसर वा फिल्डमा खटिएको अवस्थामा कार्यालय पोसाकमा कार्यालयसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक वा शिक्षामूलक सामग्रीबाहेक अन्य फोटो वा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइने छैन।

कार्यालय समयबाहेक पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकारी सेवाको मर्यादा, सेवाको मर्म र व्यावसायिक आचरणलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी सेवाको गरिमामा आँच आउने, कर्मचारीको मानमर्दन हुने, जनमानसमा भ्रम वा अविश्वास सिर्जना गर्ने तथा कानुन र व्यावसायिक मर्यादाविपरीतका श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन वा साझेदारी गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसका अतिरिक्त आचारसंहितामा कर्मचारीले स्वार्थ बाझिने निर्णय नगर्ने, सेवाग्राहीसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने, तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने, बेरुजु फर्स्यौटमा ध्यान दिने तथा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिबाट उपहार, आतिथ्य वा व्यक्तिगत लाभ लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

आचारसंहिता कार्यान्वयनको अनुगमन मन्त्रालयका सचिव वा उनले तोकेको कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।