भन्सार आधुनिकीकरणका लागि एडीबीद्वारा नेपाललाई ५ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौंं, २२ असार । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको भन्सार प्रशासन आधुनिकीकरण, व्यापार प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको नीतिगत ऋण स्वीकृत गरेको छ।

उक्त ऋण दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित भन्सार सुधार कार्यक्रमको दोस्रो उपकार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गरिनेछ। कार्यक्रमले भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत भन्सार प्रणालीमा विद्युतीय प्रविधिको विस्तार, जोखिमका आधारमा निरीक्षण व्यवस्था र प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। साथै, पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार र विभिन्न निकायबीच समन्वय बढाएर रसद क्षेत्रलाई पनि सुदृढ बनाइने योजना रहेको छ।

एडीबीका नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नो कोशोवाले प्रभावकारी भन्सार तथा रसद प्रणाली नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र क्षेत्रीय बजारसँगको पहुँच विस्तारका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार सीमापार व्यापारलाई छिटो, सहज र कम खर्चिलो बनाउने यस कार्यक्रमले व्यापारिक वातावरण सुधार, लगानी आकर्षण, प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि तथा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउनेछ।

हाल जटिल भन्सार प्रक्रिया, कागजी प्रणाली, उच्च निरीक्षण दर तथा कमजोर रसद व्यवस्थाका कारण नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुँदै आएको छ। कार्यक्रममार्फत यी समस्या समाधान गर्दै व्यापार लागत घटाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तथा आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यसका साथै साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, आपूर्ति प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धनमा पनि कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

एडीबीका अनुसार यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना, व्यापार तथा रसद नीति, औद्योगिक तथा रसद गुरुयोजना र सोह्रौँ योजनाका प्राथमिकतासँग समेत मेल खाने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।