कर्जा प्रणाली सुधार गरी आधुनिक ब्याजदर मोडेल अपनाउन उद्योग परिसंघको सुझाव
काठमाडौं, २१ असार । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले विद्यमान कर्जा ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा सुधार गरी छिमेकी मुलुकहरूले अपनाएका आधुनिक ब्याजदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले आधार दर (बेस रेट) प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन नगरे वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने बताए।
घिमिरेले कृषि, ऊर्जा तथा लघु, साना र मझौला उद्योगमा प्रवाह हुने करिब ३० प्रतिशत निर्देशित कर्जा तत्काल घटाउन नहुने भन्दै यसलाई योजनाबद्ध रूपमा मात्र क्रमशः घटाउनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ।
उनले चालु पुँजी कर्जा तथा सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था सबै क्षेत्रका लागि एउटै हुन नहुने उल्लेख गर्दै व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, कर्जा वर्गीकरण तथा कालोसूचीमा राख्ने समयसीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले एउटै कम्पनी वा सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दा सम्बन्धित सबै कम्पनी स्वतः सूचीमा पर्ने हालको व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए। यस्तो प्रावधानले लगानीकर्तामा निराशा बढाउने र पुँजी पलायनको जोखिम बढाउने उनको भनाइ थियो।
घिमिरेले स्टार्टअप कार्यक्रमलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोडेर विशेष कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने, ऋण भुक्तानी र आम्दानी अनुपातमा थप लचकता अपनाउनुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनात्मक सुधारलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्