आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ नियमन सुधार गर्न बैंकर्स संघको आग्रह

काठमाडौं, २१ असार । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न नियामकीय व्यवस्था सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले बैंकहरूको सञ्चालन लागत घटाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई थप व्यावहारिक बनाउने तथा डिजिटल बैंकिङलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरे।

उनले बैंकहरूलाई लगाइने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै हाल कायम पाँच प्रतिशतको सीमालाई लचक बनाउनुपर्ने बताए। बजारमा अधिक तरलता रहेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन खुद सापटी कोषको अनुपात शून्य प्रतिशतकै आसपास कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बैंकका छुट्टाछुट्टै द्रुत प्रतिक्रिया संकेत (क्यूआर) को सट्टा साझा तथा अन्तरसञ्चालनयुक्त प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए। ग्राहकलाई सूचना पठाउँदा एसएमएस सेवाको उच्च खर्च घटाउन सामाजिक सञ्जाल तथा बहु–माध्यमीय सञ्चार प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाव दिए।

डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवालाले प्रयोग गर्न सक्ने साझा मञ्च निर्माण गर्नुपर्ने र केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

शाखा समायोजनको सुविधा हाल महानगरपालिका क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सबै नगरपालिकासम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारी ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन दोस्रो बजारको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंक तथा बैंकरविरुद्ध ऋण नतिर्न उक्साउने, कर्मचारीलाई धम्की दिने तथा भौतिक आक्रमणसम्मका चेतावनी दिने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। हालको व्यवस्थाअनुसार छोटो अवधिमै उच्च दरमा जोखिम व्यवस्थापन कोष छुट्याउनुपर्ने प्रावधानले बैंक र ऋणी दुवैलाई पर्याप्त समय नदिएको भन्दै यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए।

समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। आगामी पुसभित्र यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यले समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

कोइरालाले आधार ब्याजदर गणना, जोखिममा आधारित ब्याज निर्धारण, सेवा शुल्क तथा कमिसन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। हालका व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफाक्षमता घटाएको उल्लेख गर्दै न्यूनतम व्यावसायिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले पूँजी फिर्ता कोष तथा ऋणपत्र फिर्ता कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्दै बोनस सेयर वितरणलाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे।

आगामी मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापनमा लचकता, अन्तरसञ्चालनयुक्त द्रुत प्रतिक्रिया संकेत प्रणाली, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा मञ्च, केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली, ग्राहक सूचना प्रवाहका वैकल्पिक माध्यम तथा शाखा समायोजनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले आग्रह गरे।