नेपालमा अत्यधिक ऋण विस्तारले पटक–पटक बाह्य क्षेत्र संकट निम्त्याएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन

काठमाडौं, १९ असार । नेपालमा पछिल्ला ३५ वर्षमा तीन पटक अस्वाभाविक रूपमा ऋण प्रवाह (क्रेडिट बुम) बढेको र ती प्रत्येक चरण अन्ततः बाह्य क्षेत्र संकट तथा कमजोर आर्थिक प्रदर्शनमा टुंगिएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले निकालेको छ।

राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार पारेको “नेपालको ऋण विस्तारको संरचनात्मक अध्ययन (१९९०–२०२५)” अनुसार सन् १९९४–९६, २००८–१० र २०२०–२२ मा नेपालले तीव्र ऋण विस्तारको अनुभव गरेको थियो।

अध्ययनले ऋण विस्तार र शेयर बजारबीच पनि स्पष्ट सम्बन्ध रहेको देखाएको छ। सन् २००६–०८ मा नेप्से परिसूचक ३७९ अंकबाट १,०८६ अंक पुगेपछि करिब ५० प्रतिशतले घटेको थियो। त्यस्तै, सन् २०१९–२१ मा नेप्से १,२२४ अंकबाट ३,१६० अंक पुगेपछि एक वर्षमै २,०४१ अंकमा झरेको थियो। अध्ययनअनुसार ऋण विस्तारको समयमा शेयर बजार तीव्र रूपमा बढ्ने र चक्र सकिएपछि उल्लेखनीय गिरावट आउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

तीनै चरणमा बाह्य क्षेत्रमा पनि गम्भीर दबाब परेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। सन् १९९४–९६ मा चालु खाता घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतबाट ८.७ प्रतिशत पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धान्ने अवधि ७.९ महिनाबाट ५.४ महिनामा झरेको थियो।

सन् २००८–१० मा चालु खाता र शोधनान्तर दुवै घाटामा पुगेका थिए भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको क्षमता ९.४ महिनाबाट ७.४ महिनामा सीमित भएको थियो।

पछिल्लो सन् २०२०–२२ को चरणमा चालु खाता घाटा ०.९ प्रतिशतबाट १२.५ प्रतिशत पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धान्ने अवधि १२.७ महिनाबाट ७.३ महिनामा घटेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनका अनुसार अत्यधिक ऋण विस्तारले चालु खाता र शोधनान्तर घाटा बढाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने तथा अन्ततः बाह्य क्षेत्र संकट निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, आयात नियन्त्रण, मौद्रिक नीति तथा समष्टिगत सतर्कतासम्बन्धी उपायहरू लागू गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनले तीनै ऋण विस्तारका चरण लामो समयसम्म सहज मौद्रिक अवस्था र वित्तीय क्षेत्र सुधारपछि देखिएको जनाएको छ। विशेषगरी दोस्रो र तेस्रो चरणमा शेयर बजारको तीव्र वृद्धि, त्यसपछिको गिरावट, बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक ऋण विस्तार र त्यसपछिको ऋण संकुचन देखिएको उल्लेख छ।

ऋण विस्तारको समयमा निर्माण, वित्तीय सेवा र उपभोगमुखी क्षेत्रमा कर्जा बढी केन्द्रित हुने र चक्र सकिएपछि सबैभन्दा बढी असर पनि यिनै क्षेत्रमा पर्ने अध्ययनले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले समय–समयमा मौद्रिक तथा समष्टिगत सतर्कतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था लागू गरे पनि ती उपाय पर्याप्त समयमै अपनाइए वा नअपनाइए भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ।

अध्ययनले जीडीपीको तुलनामा ऋणको अनुपात १० प्रतिशतभन्दा बढी दरले विस्तार हुन थालेमा त्यसलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, स्थिर विनिमय दरको व्यवस्थामा समयमै मौद्रिक तथा समष्टिगत सतर्कतासम्बन्धी उपाय लागू गर्नु तथा मौद्रिक नीति, समष्टिगत सतर्कता नीति र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।