डिजिटल सेवापछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा २९ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव

काठमाडौं, १९ असार । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा डिजिटल बनेपछि करिब २९ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रविधिको अधिकतम प्रयोगका कारण कम जनशक्तिबाटै प्रभावकारी सेवा दिन सकिने निष्कर्षका आधारमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले कार्यालयमा गरेको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले उक्त प्रस्तावबारे जानकारी गराएकी हुन्।

उनका अनुसार डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि सेवा प्रवाह छिटो, सहज र पारदर्शी बनेको छ। यसले हालको तुलनामा कम कर्मचारीबाट पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको र प्रशासनिक खर्चसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यालयले पछिल्लो एक महिनामा गरिएको सुधारबारे जानकारी दिँदै सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५८ कार्यान्वयन गर्दै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइएको जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनी दर्ताका लागि सेवाग्राही कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन। घरबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा छुट्टै जानुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। कम्पनी दर्ता र प्यान प्रणालीलाई एकीकृत गरिएकाले सेवाग्राहीको समय र लागत दुवै बच्ने कार्यालयको दाबी छ।

कार्यालयले सेवाग्राहीलाई २४सै घण्टा सूचना तथा सहजीकरण उपलब्ध गराउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित कल सेन्टरसमेत सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। यसमार्फत कम्पनी दर्तासम्बन्धी जानकारी तथा गुनासो व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयका विभिन्न शाखाको निरीक्षण गर्दै सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्न नपर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तर विस्तार गर्न निर्देशन दिइन्।

अनुगमनमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको टोली सहभागी रहेको थियो। रजिष्ट्रार श्रेष्ठले टोलीलाई कार्यालयका डिजिटल प्रणाली र सेवा सुधारका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन्।