सरकारी संस्थानहरू घाटामा, निजीकरण र पुनर्संरचनाबारे बहस चर्किँदै

काठमाडौं, १९ असार । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘संस्थानहरूको प्रोफाइल–२०८३’ पछि नेपालका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानहरूको भूमिका र औचित्यमाथि पुनः गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रोफाइलमा देखाइएका तथ्यहरूले राज्य अझै पनि उत्पादन, बिक्री र व्यापारमा सक्रिय रहेको र दशकौँदेखि घाटामा रहेका उद्योगहरूलाई करदाताको पैसाबाट धानिँदै आएको चित्र देखाएको छ।

आलोचकहरूका अनुसार सरकारको मुख्य भूमिका व्यापार गर्ने नभई निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने हो। तर सिमेन्ट, चुरोट, धागो र रबर उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा राज्य स्वयं उत्पादक र विक्रेताका रूपमा संलग्न हुँदा बजार प्रतिस्पर्धाको आधारभूत सिद्धान्त नै कमजोर भएको तर्क उनीहरूको छ।

उदाहरणका रूपमा उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगजस्ता संस्थानहरू वर्षौंदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यद्यपि यिनलाई करदाताको स्रोतबाट निरन्तर सहारा दिइँदै आएको भन्दै निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा असमान अवस्था सिर्जना भएको आलोचना भइरहेको छ।

त्यस्तै नेपाल आयल निगमले हाल नाफा देखाए पनि त्यो प्रतिस्पर्धात्मक दक्षताभन्दा मूल्य समायोजन प्रणालीमार्फत उपभोक्तामा भार सारेर प्राप्त भएको नाफा भएको आरोप पनि उठाइएको छ।

मन्त्रालयको प्रोफाइलअनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र बुटवल धागो कारखाना जस्ता संस्थान दशकौँदेखि बन्द अवस्थामा छन्। यद्यपि ती संस्थानका सम्पत्ति र दायित्व अझै सरकारी लेखामा कायम छन्। बुटवल धागो कारखानाको मात्र सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको उल्लेख छ।

यसबीच उदयपुर सिमेन्टको २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र नेपाल औषधि उद्योगको २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीसमेत सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। आलोचकहरूले यति ठूलो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य वा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिएको भए बढी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार दीर्घकालदेखि उत्पादनविहीन र पुरानो प्रविधिमा आधारित संस्थानहरूलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्नुको साटो पुनर्संरचना, निजीकरण वा बन्द गर्ने विकल्पबारे गम्भीर निर्णय आवश्यक देखिन्छ। उनीहरूले यस्तो निर्णय ढिला हुँदा घाटा अझ बढ्ने र अन्ततः त्यो भार करदातामाथि नै पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारी संस्थानहरूको भविष्यबारे बहस तीव्र बन्दै जाँदा राज्यको आर्थिक भूमिकाबारे नीतिगत पुनर्विचार आवश्यक भएको आवाज पनि थप बलियो बन्दै गएको छ।