शासकीय सुधार कार्यान्वयन : डिजिटल प्रशासनदेखि स्मार्ट हुलाकसम्म मन्त्रालयका व्यापक सुधार

काठमाडौं, १८ असार । सरकारले अघि सारेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ कार्यान्वयनका क्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सरलीकरणदेखि डिजिटल प्रशासन विस्तारसम्मका विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ।

मन्त्रालयले प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउने, नागरिक एपमार्फत सेवा विस्तार गर्ने, सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ सञ्चालन गर्ने तथा सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनेजस्ता पहललाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

त्यस्तै, अवैध अनलाइन बेटिङ नियन्त्रण, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा डिजिटल सुशासन सुदृढ गर्ने काम पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाह सरलीकरण र बिपीआर कार्यान्वयन

विगतमा बहु–स्वीकृति प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ (बिपीआर) लागू गरिएको छ। अब निर्णय प्रक्रियामा रहेका तहहरू अधिकतम तीन तहमा सीमित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय कार्यालयमा ‘फ्रन्ट डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले कागजात सीधै सम्बन्धित शाखामा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ।

कर्मचारीको उत्तरदायित्व बढाउन आचारसंहिता र प्रतिबद्धतापत्र लागू गरिएको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) को मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ।

सेवा समय घट्यो, गुनासा दर्ता सहज

मन्त्रालयका अनुसार विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस, चलचित्र जाँचपास, छायाङ्कन अनुमति लगायत सेवामा लाग्ने समय उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ। केही सेवामा तीनदेखि सात दिन लाग्ने प्रक्रिया अब एकदेखि तीन दिनमै पूरा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

गुनासा व्यवस्थापनका लागि फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत दर्ता गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ। हालसम्म ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत प्राप्त ६२० गुनासामध्ये ३४७ फछ्र्योट भइसकेका छन्।

घरदैलोमै सरकारी सेवा विस्तार

हुलाक प्रणालीमार्फत सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ विस्तार गरिएको छ। हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी राहदानी, आठ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा विभिन्न प्रमाणपत्रहरू ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

५० वटा हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। सात अङ्कको पोस्टल कोड लागू गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी प्रणाली सुधारको काम पनि भइरहेको छ।

लाइसेन्स छपाइ र डिजिटल सेवा विस्तार

सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइलाई तीव्रता दिँदै हालसम्म ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। नयाँ आवेदनहरूको लाइसेन्स २४ घण्टाभित्र छपाइ गरी वितरण गर्ने प्रणाली पनि सुरु गरिएको छ।

नेपाल टेलिकमले इ–सिम, अनलाइन गुनासो प्रणाली, स्वतः नवीकरण प्याकेज तथा ‘वन स्टप सर्भिस’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। ४जी सेवाको गति ५९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको दाबी गरिएको छ।

नागरिक एप र डिजिटल सुशासन

नागरिक एपलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। प्रहरी प्रतिवेदन ट्र्याकिङ सेवा जोडिसकिएको छ भने राहदानी, जन्म–मृत्यु दर्ता र अन्य सरकारी सेवा पनि एपमा समेट्ने तयारी छ।

सरकारले ‘एकपटक दिएको विवरण फेरि नदिनुपर्ने’ नीति अन्तर्गत अटो फिल प्रणाली विकास गरिरहेको छ। साथै, कागजरहित प्रशासनका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) सुदृढ पार्ने काम भइरहेको छ।

एआई कानुन र डिजिटल नेपाल अभियान

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले एआईसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ र प्रशासनमा यसको प्रयोग बढ्दै जाँदा जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत विभिन्न प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।