मौद्रिक नीतिमा स्थिरता आवश्यक, आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन सरोकारवालाको जोड

काठमाडौं, १७ असार । आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन मौद्रिक नीतिमा स्थिरता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने: चुनौती, अपेक्षा र आगामी बाटो’ विषयक छलफलमा उनीहरूले पुँजी व्यवस्थापन, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको विश्वास मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले लगानीकर्ता र उपभोक्ताको खस्किँदो मनोबल उकास्न ‘उपभोक्ता विश्वास प्रोत्साहन प्याकेज’ आवश्यक रहेको बताए। उनले डिजिटल सेवा विस्तार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना र ‘सोभरेन एआई’ अवधारणाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने धारणा राखे।

पौडेलका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११.९ प्रतिशत कर्जा वाचलिस्टमा रहेकाले जोखिम व्यवस्थापन र प्रोभिजनिङमा चुनौती देखिएको छ। उनले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको र आगामी पुस मसान्तसम्म ठोस काम अघि बढ्ने जानकारी दिए।

त्यसैगरी, उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको बताए। साना निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सिबिफिनका उपाध्यक्षले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि टियर–१ पुँजी सीमाका कारण कर्जा विस्तार प्रभावित भएको बताए। प्रिफरेन्स सेयरजस्ता उपकरण महँगो र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले वैकल्पिक पुँजी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटेन्ड अर्निङ कमजोर भएकाले थप इक्विटी आकर्षित गर्न कठिनाइ रहेको भन्दै प्रणालीगत समाधान आवश्यक रहेको धारणा राखे।

अर्थशास्त्री ऊर्जा सिंह थापाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई ‘डायस्पोरा बन्ड’ मार्फत अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले बौद्धिक पलायन रोक्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए।

निम्बसका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरियाले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुनु नै आर्थिक वृद्धिको मुख्य चुनौती भएको बताए। नीतिगत अस्थिरता र परियोजना बीचमै हुने नीति परिवर्तनले लगानी जोखिम बढाएको उनको भनाइ थियो।

उनले बैंकिङ क्षेत्र ‘ईपीएस ट्रयाप’ मा फसेको उल्लेख गर्दै अत्यधिक नियमनले बैंकहरूको सिर्जनात्मक क्षमता घटाएको टिप्पणी गरे। आर्थिक वृद्धिका लागि तथ्यांकसँगै व्यवहारिक मनोविज्ञान, उपभोक्ता माग र नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको उनले बताए।