बजेटदेखि अध्यादेश र मौद्रिक नीतिसम्म निजी क्षेत्रको मौनता, किन उठेन नीति बहस?

काठमाडौं, १६ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले ‘रूपान्तरणकारी’, ‘कोर्स करेक्सन’ र ‘रिफर्म २.०’ को आधार भएको दाबी गरे। तर, सरकारको यस्तो दाबीविपरीत निजी क्षेत्रले बजेटप्रति उल्लेखनीय उत्साह वा सक्रिय बहस देखाएन।

निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिए पनि समग्र व्यवसायी समुदायले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको संकेत देखिएन। एक व्यवसायिक संगठनका पदाधिकारीका अनुसार शक्तिशाली सरकारको आलोचना गर्दा विभिन्न नियामक निकायमार्फत दबाब आउन सक्ने आशंकाले निजी क्षेत्र खुलेर बोल्न हिच्किचाइरहेको छ।

निजी क्षेत्रको मौनता बजेटमा मात्र सीमित छैन। सरकारले संसद् अधिवेशन नबोलाई वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पार्ने तीन अध्यादेशमाथि समेत निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रतिक्रिया दिएको छैन।

तीमध्ये सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशले सरकारी खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले कर छलीजस्ता विषयलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी दायरामा ल्याएको छ भने सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन र नियमन प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ।

विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधनले व्यापार, बैंकिङ र वित्तीय कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने व्यवस्था समेटे पनि निजी क्षेत्रबाट कुनै संगठित बहस वा विरोध सार्वजनिक भएको छैन। सार्वजनिक खरिद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका संगठनहरूले अध्ययन वा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यस्तै, उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कम्पनी ऐनको नयाँ मस्यौदामाथि कानुन व्यवसायीहरूले आलोचना गरिरहे पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निजी क्षेत्र भने मौन देखिएको छ।

यसबीच, नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ। केन्द्रीय बैंकले उद्योगी–व्यवसायीका छाता संगठनसँग सुझाव लिए पनि निजी क्षेत्रबाट ब्याजदर, ऋण पुनर्संरचना, कर्जा प्रवाह, अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको लगानी व्यवस्थापन तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रिक उपायबारे अध्ययनमा आधारित विस्तृत प्रस्ताव सार्वजनिक भएको देखिएको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार निजी क्षेत्रको मौनताका पछाडि शक्तिशाली सरकारसँग प्रत्यक्ष टकराव नगर्ने मनोवृत्ति, छाता संगठनभित्रको आन्तरिक विभाजन तथा नेतृत्वगत स्वार्थ प्रमुख कारण हुन सक्छन्।

बजेट, अध्यादेश र मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको लगानी, ऋण प्रवाह तथा समग्र व्यावसायिक वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने नीतिगत औजार भए पनि नीति निर्माणकै चरणमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र दबाब कमजोर देखिएको छ।