स्थानीय तहमा ९५ प्रतिशतले समयमै बजेट ल्याए, कार्यान्वयनमा सुधार
काठमाडौं, १२ असार । स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस वर्ष समयमै बजेट ल्याउने दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कूल ५७३ स्थानीय सरकारमध्ये करिब २८ स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। तर यो वर्ष उक्त संख्या घटेर २८ मा झरेको छ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार स्थानीय तह स्थापना भएपछि पहिलो पटक करिब ९५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भएका हुन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यो समयसीमाको उद्देश्य नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै बजेट पारित भई साउन १ गतेदेखि नै खर्च प्रक्रिया सुरु होस् र विकास निर्माणका कामहरू नियमित रूपमा अघि बढ्न सकून् भन्ने हो।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार २९३ नगरपालिकामध्ये २७९ वटा र ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। समग्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सफल भएका छन्, जसलाई संघीय वित्तीय व्यवस्थापनको सकारात्मक उपलब्धि मानिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्