राष्ट्रपतिबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन प्रमाणीकरण, १ खर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार कोष गठनको बाटो खुल्यो
Signing Bill Photo
काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकका ठूला तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानीका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ।
ऐनअनुसार सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको विशिष्टीकृत कोष स्थापना गर्न सक्नेछ। आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कोषको अधिकृत तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कोषमार्फत जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि पार्क तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ। केबलकार, रज्जुमार्ग र पोडवेलजस्ता आधुनिक यातायातका पूर्वाधारमा समेत कोषको रकम परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा समेटिएको छ।
कोषले परम्परागत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट वैदेशिक तथा आन्तरिक निजी पुँजी परिचालन गरी ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नेछ। यससँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल तथा अन्य लगानीका उपकरणमार्फत रणनीतिक आयोजनालाई गति दिने सरकारको तयारी रहेको छ।
ऐनमा कोष सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कोषको दैनिक प्रशासन, व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
यसअघि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनमा देखिएका जटिलता हट्ने र ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्