सरकारको नयाँ योजना: ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई विद्युतीय निगरानीसहित समाजमै बस्ने सुविधा

काठमाडौं, ११ असार । सरकारले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरूलाई विद्युतीय उपकरण (इलेक्ट्रोनिक डिभाइस) जडान गरी समाजमै रहेर बाँकी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

कानुन मन्त्रालयले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ संशोधन गर्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राम्रो आचरण भएका र तोकिएको प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीहरूलाई अदालतको आदेशमा खुला कारागार वा घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न अनुमति दिइनेछ।

प्रस्तावअनुसार अब खुला कारागारको सुविधा पाउनका लागि पहिलेको दुई तिहाइको सट्टा ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरे पुग्नेछ। त्यसपछि अदालतले उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र आचरणका आधारमा निर्णय गर्नेछ।

उक्त सुविधाअन्तर्गत कैदीको हात वा खुट्टामा निकाल्न नमिल्ने गरी जीपीएससहितको उपकरण जडान गरिनेछ, जसले उनीहरूको स्थान निरन्तर ट्र्याक गर्नेछ। उपकरणको खर्च स्वयं कैदीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ।

कैदीले नियम उल्लंघन गरेमा सुविधा खोसिने मात्र होइन, थप एक वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधन मस्यौदामा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रुर हत्या जस्ता केही गम्भीर मुद्दाका दोषीहरूलाई यस्तो सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै सरकारले प्यारोल प्रणालीलाई समेत थप सहज बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीहरूलाई प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमै बस्न अनुमति दिन सकिनेछ।

तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई सामुदायिक सेवा मार्फत सजाय भुक्तान गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्तावमा समेटिएको छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशअनुसार कैदीले सामुदायिक काम गरेर सजाय कट्टा गर्न सक्नेछन्।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार उक्त विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।