नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव प्रस्तुत
काठमाडौं, १० असार । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरू औपचारिक रूपमा पेश गरेको छ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटी आगामी मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता र सुधारका क्षेत्रबारे सुझाव बुझाएका हुन्।
परिसंघका अनुसार बाह्य आर्थिक सूचकहरू तुलनात्मक रूपमा मजबुत भए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि कमजोर रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
परिसंघले मौद्रिक नीतिलाई मुख्यतः तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ— न्यून बजार मागलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने, र नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारलाई अघि बढाउने।
सुझावहरूमा निर्देशित कर्जाको सीमा क्रमशः प्रतिशतका आधारमा घटाउने, कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत रूपमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्ने, स्टार्टअपका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्ने तथा राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने जस्ता विषय समावेश छन्।
परिसंघ अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँदै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए।
यता गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताउँदै निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएकाले नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीच समन्वय अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, र बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुणकुमार तोदीलगायत सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्