९ महिनामा एनसेलको सरकारलाई १४ अर्ब ५९ करोड राजस्व योगदान, आम्दानी भने घट्यो

काठमाडौं, ९असार । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा सरकारलाई विभिन्न कर, शुल्क तथा रोयल्टीबापत १४ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरेको छ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म एनसेलले कुल १४ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख ३१ हजार ५३० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको हो। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढी रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एनसेलले १४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ६१ हजार ५४९ रुपैयाँ राजस्व तथा शुल्क सरकारलाई बुझाएको थियो। यस आधारमा कम्पनीको कुल योगदान ०.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ।

यद्यपि, कम्पनीको कुल आम्दानी भने घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा एनसेलको कुल आम्दानी २४ अर्ब ३ करोड ३७ लाख ६ हजार ९७५ रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको आम्दानी २४ अर्ब २५ करोड ९२ लाख २ हजार ३८१ रुपैयाँ रहेको थियो। यसअनुसार आम्दानी करिब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.०५ प्रतिशतले घटेको छ।

राजस्व योगदानअन्तर्गत एनसेलले चालु आर्थिक वर्षमा जिएसएम लाइसेन्स शुल्कबापत ३ अर्ब २९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) २ अर्ब १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ।

त्यस्तै, भन्सार महसुलबापत १ अर्ब ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस) ८९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, अग्रिम आयकर १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, रोयल्टी १ अर्ब २९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले जिएसएम लाइसेन्स शुल्कबापत २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, टिएससी २ अर्ब ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, भ्याट २ अर्ब ३८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, भन्सार महसुल ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, टिडिएस ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तथा अग्रिम आयकर १ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो।

तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल र टिडिएसतर्फ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। तर भ्याट, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कतर्फको योगदान भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिएको छ।