एफएटिएफको टिप्पणी : नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा प्रगति गरे पनि ६ क्षेत्रमा सुधार आवश्यक

काठमााडौं, ८ असार । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी) प्रणाली सुधारमा केही प्रगति हासिल गरे पनि रणनीतिक कमजोरीहरू समाधान गर्न अझै उल्लेख्य काम गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।

एफएटिएफले असार ५ गते सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा नेपालले फेब्रुअरी २०२५ मा एएमएल/सीएफटी प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि केही सुधारात्मक कदम चालेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगरेको भन्दै एफएटिएफले २०८१ फागुनदेखि दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा एफएटिएफको सदस्य नभए पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूह (एपिजी)मार्फत यसको निगरानीमा रहेको छ।

एफएटिएफका अनुसार आतंकवादी वित्तपोषण तथा विनाशकारी हतियारको प्रसारसँग सम्बन्धित लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा देखिएका केही प्राविधिक कमजोरी सुधार गर्न नेपालले प्रगति गरेको छ। तर कार्ययोजनाअन्तर्गत रहेका महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता पूरा गर्न अझै थप प्रयास आवश्यक रहेको मूल्यांकन गरिएको छ।

प्रतिवेदनले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणसँग सम्बन्धित जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रमाथिको जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

एफएटिएफले अवैध हुन्डी तथा अन्य अनधिकृत मुद्रा हस्तान्तरण सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको देखाउन पनि नेपाललाई सुझाव दिएको छ। यसक्रममा वित्तीय पहुँचमा नकारात्मक असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढीकरण तथा अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या तथा प्रभावकारितामा वृद्धि भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत र आवश्यक परे राज्यकोषमा ल्याउने प्रक्रियालाई समेत जोखिमका आधारमा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष एफएटिएफले निकालेको छ।

नेपाल हाल ग्रे लिस्टमै रहेकाले कार्ययोजनाअन्तर्गतका बाँकी प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा छ। एफएटिएफले आगामी समीक्षा अवधिमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिका आधारमा थप मूल्यांकन गर्ने जनाएको छ।