व्यापार घाटा घटाउन सरकारको नयाँ पहल, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कार्ययोजना लागू

काठमााडौं, ७ असार । देशको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्यसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ लागू गरेको छ।

मन्त्रालयको असार ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाले आगामी वर्षहरूमा मुलुकको व्यापार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै उत्पादन, निर्यात र बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सहभागितामा तयार गरिएको कार्ययोजनामा व्यावसायिक वातावरण सुधार, उत्पादन वृद्धि, बजार प्रवर्द्धन र व्यापार सहजीकरणसँग सम्बन्धित १६२ भन्दा बढी गतिविधि समेटिएका छन्।

कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य तुलनात्मक रूपमा लाभदायक वस्तुको उत्पादन बढाई निर्यात विस्तार गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०’ ले पहिचान गरेका वस्तुको उत्पादन तथा निकासी प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना र कार्यविधि निर्माण गरिनेछ।

नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न प्रत्येक वर्ष नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गरिने तथा विभिन्न मुलुकमा हुने व्यापार मेलामा नेपाली उद्यमीको सहभागिता सुनिश्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई निर्यातमा आकर्षित गर्न विभिन्न सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको योजना छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुले भोग्दै आएका गैरभन्सार अवरोध हटाउन प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिइने भएको छ। प्रमुख व्यापारिक नाकामा आधुनिक गोदाम, शीतभण्डार तथा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ।

कृषिजन्य तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरणका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई थप सुदृढ बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सूचना प्रविधिमा आधारित व्यापार विस्तारलाई समेत कार्ययोजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धन, सुरक्षित कारोबार प्रणालीको विकास, विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

यसबाट नेपाली हस्तकला, सूचना प्रविधि सेवा तथा अन्य सेवा क्षेत्रका उत्पादनले विश्व बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र उपभोग वृद्धि गर्न ‘नेपालमा बनाऔँ’ र ‘नेपालमा निर्मित’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। सार्वजनिक निकायमा कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गरिने तथा सातै प्रदेशमा प्रदर्शनीस्थल र कोसेली घर स्थापना गरी स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरिनेछ।

स्वदेशी उद्योगलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन मूल्य न्यूनिकरणमार्फत हुने अस्वस्थ व्यापारिक अभ्यास नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ कानुन र नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरिने योजना छ।

कार्ययोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने, स्थानीय तहले उद्यमीको तथ्यांक संकलन तथा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने र संघीय सरकारले नीतिगत नेतृत्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नेछ।

जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै वातावरणमैत्री व्यापार तथा न्यून प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।

मन्त्रालयले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र गठन गरी नियमित मूल्यांकन गर्ने जनाएको छ। यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण, निर्यात वृद्धि तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।