बजेट समयमै खर्च गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक : राजेन्द्र मल्ल

काठमााडौं , ४ असार ।  राजेन्द्र मल्लले विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल लगानीमैत्री वातावरण र अर्थतन्त्रका समसामयिक विषय’ सम्बन्धी छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका वर्षहरूझैँ वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बजेट ल्याइनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

मल्लले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्र चलायमान भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने धारणा राखे। डिजिटल सेवा विस्तार र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमको स्वागत गर्दै उनले यसबाट आर्थिक पारदर्शिता बढ्नुका साथै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्नु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई कर प्रणालीमार्फत स्वदेश भित्र्याउन सकिने बताए। राजस्वको दायरा विस्तार गर्न नागरिकता वितरणकै क्रममा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

उनका अनुसार यसबाट सबै नागरिक कर प्रणालीको दायरामा आउनेछन् र राज्यको राजस्व आधार थप फराकिलो हुनेछ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मल्लले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी केही प्रावधानका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताए। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि यस्ता व्यवधान हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा क्षेत्रबारे बोल्दै उनले वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने विद्युत्को मूल्य घटाउन सुझाव दिए। यसबाट जलविद्युत् विकासकर्तालाई राहत पुग्नुका साथै वर्षायाममा खेर जाने विद्युत्को उपयोग बढाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए।

मल्लले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जडीबुटीजन्य उत्पादनको प्रशोधन, ब्रान्डिङ र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। गैर-मादक औद्योगिक गाँजा खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने तथा वन क्षेत्रमा रहेका उपयोगविहीन रुख तथा वनजन्य स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यस्ता स्रोतहरूको व्यावसायीकरणले आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले उत्पादन, प्रशोधन, उपभोग र निर्यातलाई एकीकृत रूपमा जोडेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।