बागमती प्रदेशको बजेट ६७ अर्ब ९३ करोड, पूर्वाधार, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं १, असार । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास, सुशासन, रोजगारी प्रवर्द्धन र डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटका लागि कर राजस्व, अन्य राजस्व, संघीय वित्तीय हस्तान्तरण, चालु आर्थिक वर्षको बचत तथा ऋण लगानी फिर्ताबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई बजेटको मुख्य उद्देश्य बनाएको छ। स्थानीय तहका लागि ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने अति विपन्न कम्तीमा एक हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ बागमती प्रदेश सभाको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीति अन्तर्गत सडक मर्मतका लागि ७४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने प्रादेशिक गौरवका सडक आयोजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिन २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

खानेपानी क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न आयोजनालाई पूर्णता दिन २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी १८७ खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

डिजिटल सेवा विस्तार अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलमा सिसिटिभी जडान गरी डिजिटल अपराध निगरानी प्रणाली विकास गरिनेछ। यातायात कार्यालयका सेवा क्रमशः अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने तथा सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा शुल्क पनि अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

श्रम तथा रोजगारीतर्फ प्रदेशका सबै जिल्लामा श्रमिक दर्ता केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने श्रम बजार सूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ।

कृषि क्षेत्रमा असल पशुपालन अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र बागमती प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। सरकारी संरचना निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइने उल्लेख छ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून साक्षरता भएका स्थानीय तहमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हेटौंडा आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने तथा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएससहित स्वास्थ्य विषयका शैक्षिक तथा प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरी चाप व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन बजेट मनिटरिङ प्रणाली लागू गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन तर्जुमा वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ।