बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर जोखिम बढ्दै : राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन

काठमाडौं ३१ जेष्ठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो खराब कर्जा, कमजोर संस्थागत सुशासन र नियामकीय कमजोरीहरू गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको निरीक्षणका आधारमा तयार प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षमा बढेको खराब कर्जाले बैंकहरूको पुँजी क्षमतामा दबाब बढाएको छ। आर्थिक सुस्तता, केही क्षेत्रमा देखिएको मन्दी तथा आक्रामक कर्जा विस्तारका कारण कर्जाको गुणस्तर खस्किएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनमा केही बैंकहरूले पुरानो कर्जा चुक्ता भएको देखाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने तथा वास्तविक अवस्था लुकाउने अभ्यास गरेको उल्लेख छ। यसले कर्जाको वास्तविक जोखिम मूल्यांकन प्रभावित बनाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

कर्जा वितरणपछि त्यसको प्रयोगबारे पर्याप्त अनुगमन नहुँदा केही अवस्थामा रकम सञ्चालक वा सम्बन्धित पक्षका खातामा स्थानान्तरण भएको समेत भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संस्थागत सुशासनमा पनि कमजोरी देखिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको मूल्यांकन गर्ने अभ्यासले नियन्त्रण संयन्त्रको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्यस्तै, केही बैंकमा सञ्चालक समितिका बैठकमा अत्यधिक विषय समावेश हुने भएकाले जोखिम तथा वित्तीय अवस्थाबारे पर्याप्त छलफल नहुने समस्या देखिएको छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर रहेको, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको र हजारौँ लेखापरीक्षण टिप्पणीहरू लामो समयसम्म समाधान नभएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ।

तरलता व्यवस्थापनमा असन्तुलन, नियामकीय विवरणमा त्रुटि, एउटै ग्राहकको दोहोरो विवरण तथा कागजात अभिलेखमा कमजोरी जस्ता समस्या पनि औंल्याइएका छन्।

मानव संसाधन व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखिएको छ। संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई लामो समय एउटै पदमा राख्ने, तालिममा न्यून लगानी गर्ने तथा उत्तराधिकार योजना कमजोर रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकले यी समस्याको समाधानका लागि नियमन छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण, तथ्यांक व्यवस्थापन सुधार तथा प्रविधि क्षमता अभिवृद्धि प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।

समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रका जोखिमहरू परस्पर जोडिँदै गएकाले परम्परागत निरीक्षणभन्दा एकीकृत र जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली आवश्यक बन्दै गएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।