स्ववियु प्रतिनिधित्व विवाद : सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

जेष्ठ, २२ काठमाडौं। दीपकराज जोशीले विश्वविद्यालय सभामा स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्थाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नेपालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

निवेदक जोशीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियुको निर्वाचित प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विश्वविद्यालय स्वायत्तताको सिद्धान्त विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

जोशीले अध्यादेशका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाउनु कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै पूर्ववत् प्रतिनिधित्व कायम गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्चको आदेशसँगै यो विषय अब थप विस्तृत कानुनी सुनुवाइमा जाने भएको छ, जसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा अन्तिम निर्णय हुनेछ।