आर्थिक विधेयक २०८३ तीन पटक संशोधनपछि प्रक्रिया र पारदर्शिताबारे प्रश्न

जेष्ठ २१ काठमाडौं । संसदमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयक २०८३ तीन पटकसम्म सच्याइएपछि विधायन प्रक्रियाको शुद्धता र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट र संघीय संसद्को वेबसाइटमा अपलोड गरिएको विधेयकको प्रतिलिपिबीच पृष्ठ संख्यामा समेत उल्लेखनीय अन्तर देखिएपछि विवाद थप चुलिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको पीडीएफ अपलोड गरिएको छ भने संसदमा दर्ता गरिएको संस्करण ४६७ पृष्ठको रहेको देखिन्छ। पृष्ठ क्रमसंख्यामा पनि १६ पृष्ठको अन्तर देखिएको छ। मन्त्रालयमा अन्तिम पृष्ठ क्रमसंख्या ४४८ रहेकोमा संसदमा ४६७ उल्लेख छ।

यस विषयमा प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यो प्राविधिक कारणले भएको सामान्य भिन्नता भएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार सामग्री (कन्टेन्ट) मा कुनै परिवर्तन नभई फर्म्याटिङ, फुटर हटाउने, खाली पृष्ठ हटाउने तथा शैलीगत मिलानका कारण पृष्ठ संख्यामा फरक देखिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका केही पूर्वअधिकारीहरूले पनि यस्ता भिन्नता विगतमा समेत देखिने गरेको बताउँदै यसलाई सामान्य प्राविधिक विषयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कानुन आयोगमा प्रकाशित संस्करणसँग समेत पृष्ठ संख्या फरक पर्ने उदाहरण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर, विधेयकमा भएका पटक–पटक संशोधनलाई लिएर भने आलोचना भइरहेको छ। आर्थिक विधेयकमा हालसम्म कम्तीमा सात वटा प्रमुख व्यवस्था परिमार्जन वा पुनःव्याख्या गरिएको देखिएको छ।

तीमध्ये पहिलो संशोधनमा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित करको व्यवस्था रहेकोमा पछि यसलाई १० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। विद्युतीय सवारीसाधनमा सडक मर्मत दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था पनि मूल्य संरचनाअनुसार पुनःसमायोजन गरिएको थियो।

त्यस्तै, भन्सार जाँचपास र करसम्बन्धी व्यवस्था, विद्युत् कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को स्पष्टता, चलचित्र हललाई दिइने कर छुट, शिक्षासम्बन्धी समता शुल्क तथा सुटकेस–ब्रिफकेसमा भन्सार शुल्क जस्ता विषयमा समेत संशोधन वा थप व्याख्या गरिएको छ।

यसैबीच, केही पूर्वअधिकारीहरूले बारम्बार हुने संशोधनले आर्थिक विधेयकको स्थिरता र विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सामान्य टाइपो वा प्राविधिक त्रुटि सच्याउनु स्वाभाविक भए पनि दर र नीतिगत व्यवस्था बारम्बार परिवर्तन हुनु गम्भीर विषय हो।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले छलफलका क्रममा देखिएका अस्पष्टता सच्याउने अभ्यास विगतमा पनि रहेको बताए पनि यस्ता परिवर्तनबारे संसद सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने सबै संशोधनबारे आवश्यक निकायलाई जानकारी गराइएको दाबी गरेका छन्।

यसैबीच, पूर्वअर्थसचिवहरूले बारम्बार हुने परिमार्जनले आर्थिक विधेयक प्रक्रियामा कमजोरी देखिने र स्वार्थ समूहको प्रभावको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। केही व्यवस्थाहरू प्राविधिक त्रुटि भए पनि केही भने हेलचेक्र्याइँका रूपमा देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।