स्कुल शुल्कमा शिक्षा समता शुल्कबारे विवाद, आर्थिक विधेयक पटक पटक संशोधन भएको आरोप

जेष्ठ, २१ काठमाडौं । सरकारले संसदलाई जानकारी नदिई आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गरेको भन्दै आलोचना बढेको छ। विशेषगरी निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्कका विषयमा सरकारको निर्णय विवादमा परेको हो।

जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा निजी विद्यालयको शिक्षा शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि अभिभावक तथा विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएको थियो। उक्त व्यवस्थाले शिक्षा थप महँगो बनाउने भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो।

विरोध बढेपछि सरकारले आर्थिक विधेयकको दफा ५७ मा नयाँ उपदफा थप्दै अभिभावकलाई कर राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक विद्यालय शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम करयोग्य आयबाट कटौती गर्न पाइनेछ।

तर विज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्थाबाट न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारले सीमित लाभ मात्र पाउनेछन् भने उच्च आयवर्गले तुलनात्मक रूपमा बढी राहत प्राप्त गर्नेछन्।

यसबीच विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेपछि कार्यपालिकाले संसदलाई जानकारी नदिई संशोधन गरेको विषयले प्रक्रियागत प्रश्नसमेत उठाएको छ। अर्थशास्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री तथा कानुनविद्हरूले यस्तो अभ्यासले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार संसदमा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा हुने संशोधन संसदीय प्रक्रियामार्फत मात्र हुनुपर्छ। विधेयकमा बारम्बार र गोप्य रूपमा हेरफेर गरिने प्रवृत्तिले बजेट तथा कानुनी दस्तावेजको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।