नयाँ कर नीतिमाथि विज्ञहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो

जेष्ठ २०, काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत प्रस्तावित नयाँ कर नीतिमाथि बहस सुरु भएको छ। उपभोगमा आधारित करको दायरा विस्तार गर्दै व्यक्तिगत आयकरमा राहत दिने सरकारको नीतिप्रति कर विज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए)हरूले सकारात्मक पक्षसँगै कार्यान्वयनका चुनौतीहरू पनि औँल्याएका छन्।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघद्वारा आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, लगानी तथा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको समीक्षा गरेका हुन्।

कर विज्ञ सिए अरुण राउतले भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरिए प्राविधिक जटिलता थपिन सक्ने बताए। अर्थमन्त्रीले बहुदर प्रणाली लागू नगर्ने संकेत दिए पनि कानुनमा त्यसको व्यवस्था खुला राखिएको उनको भनाइ छ।

उनले पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ सेवा तथा विद्युतीय सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने बताए। १३ प्रतिशत इनपुट भ्याट तिरेर ल्याइएको वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र आउटपुट भ्याट लाग्दा बाँकी रकम समायोजन गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ।

त्यस्तै, राइडरहरू भ्याटमा दर्ता नभएको अवस्थामा प्लेटफर्म सञ्चालकले ५ प्रतिशत ‘रिभर्स भ्याट’ कटौती गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनले बताए।

व्यक्तिगत आयकरतर्फ भने सरकारले उल्लेखनीय राहत दिएको कर विज्ञ सिए भवनाथ दाहालले बताए। प्राकृतिक व्यक्तिका लागि कर नलाग्ने आयको सीमा झण्डै दोब्बर बनाइनुलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरे।

यद्यपि, विगतमा दम्पतीले पाउँदै आएको कर स्ल्याबसम्बन्धी सुविधा हटाइएको विषयमा उनले ध्यानाकर्षण गराए।

लगानी विज्ञ तथा सिए विद्यावारिधि सिग्देलले आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गत कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधनलाई निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रका लागि सकारात्मक सुरुआत भएको बताए।

उनका अनुसार पारिवारिक व्यवसाय हस्तान्तरण तथा मृत्युका कारण हुने स्वामित्व परिवर्तनमा कर नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ। तर लगानीकर्ताले लगानीबाट बाहिरिने क्रममा अझै करको भार व्यहोर्नुपर्ने भएकाले सुधार अपूरो रहेको उनको भनाइ छ।

सिग्देलले नेपालमा लगानी भित्र्याउन सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव पनि प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरे। लगानीकर्ताले विभिन्न मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा कर्पोरेट करसम्बन्धी विज्ञ सिए प्रेम अर्यालले संस्थागत आयकर ३० प्रतिशतकै दरमा कायम राखिनुलाई उद्योगी व्यवसायीका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भएको बताए।

उनले उद्योगहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गरेको खर्चलाई कर प्रयोजनमा १ प्रतिशतसम्म खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क लागू गर्ने व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ महँगो र तयारी वस्तु सस्तो हुने ‘इन्भर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’ अन्त्य गरी स्वदेशी उद्योगलाई लाभ पुग्ने उनको विश्वास छ।

विज्ञहरूले समग्रमा नयाँ कर नीतिमा केही सकारात्मक सुधार देखिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्पष्टता र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।