ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा, संवैधानिक इजलासमा बहस जारी
जेष्ठ २०, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका पेसागत संगठन तथा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। इजलासमा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेका छन्।
उक्त रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ–संस्थामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठनहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
रिट निवेदकहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन खोल्ने तथा पेशागत हकअधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको दाबी गर्दै अध्यादेशको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्।
सरकारको निर्णयले कर्मचारीहरूको संवैधानिक तथा पेशागत अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै संगठनहरूले कानुनी उपचारको माग गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेकाले उक्त विषयमा थप सुनुवाइ आगामी पेशीमा हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्