कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा भाँगो पारिएको भन्दै आलोचना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबन्धित भाँगो पारिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले आलोचना गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा शुरु भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रतिबन्धित भाँगोलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले लज्जास्पद काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेता शाहीले प्रतिबन्धित भाँगोलाई खेतीगरी तेल निकाल्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले वैद्यता दिन खोजेको आरोप समेत लगाएतका छन् ।

“भाँगोलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अवैध भन्छ र हामीले त्यसमा सही गरेका छाँैं । सरकारको महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुरा समावेश गर्न राख्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन ?” उनले प्रश्न समृत गरे ।

यस्तै, सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा पाइने जडीबुटी यार्सागुम्बा संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारले भाँगो उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनु आफंैमा हास्यस्पद भएको तर्क गर्नुभयो । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुन कुरामा प्रथामिकता दिएको छ भन्ने मेसो नपाइएको प्रतिक्रिया दिए।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ओखर, ढंटेलो, चुली, जैतुन, जटामसी, भाँगो लगायतका वस्तुको तेल उत्पादन गरी निकासी गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण शाहले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको क्षमता भन्दामाथि आएको प्रतिक्रिया दिए । दिनानुदिन महिला हिंसा बढेकोप्रति औंल्याउँदै शाहले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वयम्सेवकका रुपमा काम गर्दै आएका महिलाको सेवा सुविधामा बढोत्तरी र हिंसामा परेका महिलाका लागि प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षित आश्रय केन्द्र हुनुपर्ने कुरा प्रदेश सरकारले नीतिमा ल्याउर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु अमर थापा, पदम रोकाया, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावती खत्री, गणेशप्रसाद सिंह, वीरबहादुर शाही, रातो कामी लगायतले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारसम्म छलफल हुने र त्यसपछि प्रदेश सरकारले त्यसको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले जानकारी दिए । -रासस