सरकारले युरोपतर्फको वैदेशिक रोजगारलाई संस्थागत र डिजिटल बनाउन नयाँ योजना अघि बढायो

जेष्ठ, १९ काठमाडौं ।  सरकारले नेपाली श्रमिकहरूलाई युरोपका विभिन्न देशहरूमा पठाउने वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई संस्थागत, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। व्यक्तिगत रूपमा हुने भर्ना प्रक्रियामा बढ्दो ठगी र असुरक्षालाई नियन्त्रण गर्न अब सरकारी संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार युरोपतर्फको श्रम गन्तव्यलाई पुनः व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइका कारण केही काम अघि बढ्न नसकेको भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थाबारे समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएमा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत श्रम मन्त्रालयकै उपस्थिति विस्तार गर्ने विकल्पसमेत अध्ययन भइरहेको छ।

यसैबीच, युरोपमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको वैधानिकीकरण (लिगलाइजेशन) सम्बन्धी विषय पनि उठेको छ। ३० सेप्टेम्बर २०२४ पछि गएका केही श्रमिकहरूको अवस्था खुला भए पनि त्यसअघिका श्रमिकहरूको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। यसका लागि छुट्टै कार्ययोजना तयार भइरहेको बताइएको छ।

सरकारले भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढ्दै गएकोप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। भिजिट भिसामा गएर अन्य देशमा अवैध रूपमा रोजगारी गर्ने तथा मानव तस्करीसँग जोडिएका गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडाइ गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। घरेलु श्रमिक (डोमेस्टिक वर्कर) र भिजिट भिसा सम्बन्धी प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना अन्तर्गत डिमान्ड एटेस्टेसनदेखि भर्ती प्रक्रियासम्म अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। समयतालिका आधारित भर्ती प्रणालीमार्फत पारदर्शिता र सहजता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्रालयले हाल प्रयोगमा रहेका १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि र विभिन्न ऐन–नियमहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, वि.सं. २०६१ सालपछि नयाँ रोजगार नीति नआएकाले आगामी तीन महिनाभित्र नयाँ ‘रोजगार नीति’ र ‘हेरचाह नीति’ ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ नीतिले देशभित्र र बाहिरको रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्ने विश्वास लिइएको छ।