ऊर्जा पूर्वाधारमा ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट, १० प्रसारण लाइन एक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

जेष्ठ १८,काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विकासमा रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यो बजेटमध्ये रु ७० अर्ब निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू सम्पन्न गर्न छुट्याइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य लिइएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

सरकारले आगामी एक वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रमुख प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ भने खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौँ प्रसारण लाइनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२ केभी, कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी तथा कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सूचीमा छन्। त्यस्तै कुश्मा–तल्लो मोदी–नयाँ मोदी र अन्य केही १३२ केभी लाइनहरू पनि पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कोहलपुर–दैलेख–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको बताइएको छ भने तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बालगङ्गा १३२ केभी लगायतका परियोजनालाई पनि सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारले हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया लगायतका प्रसारण लाइनहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी ढल्केबर–मुजफरपुर–सीतामढी, लम्की–दोधारा–बरेली, लमही–लखनऊ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनका अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड विस्तार, कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युतीकरण विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। ऊर्जा उत्पादनबाट खेर जाने विद्युत् घटाउने र माग–आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउने लक्ष्यसमेत बजेटमा समेटिएको छ।

स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग, विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर र पूर्वाधार प्रोत्साहन नीति ल्याइने भएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालले सरकारको बजेट घोषणा स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।