विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न शिक्षक महासङ्घको माग

काठमाडौं, २ जेठ। विगतमा लामोसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासङ्घले फेरी विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन, शिक्षक(कर्मचारीको तलब वृद्धि, महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी शिक्षकको म्याद थपको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

साथै विद्यालय शिक्षालाई साझा सूचीमा राखी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद अन्त्य गर्न तथा शिक्षकमाथि हुने हिंसा र अपमान रोक्न अविलम्ब पहल गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

यस्ता छन् महासङ्घका मागहरुः

१.नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच भएका विगतका सबै सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गरियोस् ।

२. यस आर्थिक वर्षबाट शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २०५ रकम विनियोजन गरियोस् ।

३. मिति २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भएका नौ९९० बुँदा अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।

४. नेपाल शिक्षक महासङ्घ एउटा जिम्मेवार संस्थाको रूपमा विद्यालय शिक्षकको विकास र शिक्षक(कर्मचारीको पेसागत उन्नयनका सवालमा सरकार र शिक्षासँग सम्बन्धित राज्यका सबै निकायसँग सकारात्मक सहकार्य गर्दै आएको छ । यो सहकार्य जति बढी र सघन हुन्छ, त्यसले विद्यालय शिक्षा विकास र शिक्षण पेसाको मर्यादा र आकर्षण वृद्धिमा उति नै राम्रो प्रभाव पार्दछ । यसर्थ ने।शि। महासङ्घ २०८३ वैशाख २० गते भएको शिक्षा ऐनको केही बुँदाको संशोधनबाट महासङ्घको प्रतिनिधित्वमा गरिएको सङ्कुचनप्रति विमति राख्दै विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रतिनिधित्वलाई यथावत् राख्न तथा प्रतिनिधित्व नभएका स्थानमा समेत प्रतिनिधित्व थप गर्न गराउन माग गर्दछ ।

५. यही आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तहगत दरबन्दी तोकी सोअनुसार तलबभत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।

६.  नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली जारी भई नयाँ प्रक्रिया आरम्भ नभएसम्म विगतमा जस्तै गरी खाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्वतः म्याद थप९नवीकरण० हुने व्यवस्था गरियोस् ।

७. नेपाल सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्ने कार्य अगाडि सारेको छ । त्यसैले संविधान संशोधन हुँदा विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची(८ बाट झिकेर अनुसूची(९ मा राख्ने व्यवस्था गरियोस् । विद्यालय शिक्षालाई साझा सूचीमा समावेश गरी स्पष्ट अधिकारको बाँडफाँड हुँदा सङ्घ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहकाबिच विवाद र अलमलको अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।

८. विगतका सहमतिबमोजिम संस्थागत९निजी० विद्यालयका शिक्षक(कर्मचारीको सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रबन्ध गरियोस् ।

९, विद्यालय प्रधानाध्यापकको भत्ता सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको तह र श्रेणीको आधारभूत तलबको १५५ कायम गरियोस् ।

१०. यही आर्थिक वर्षबाट शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्रारम्भिक बाल कक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।

११.  धेरै वर्षदेखि शिक्षक(कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन । त्यसैले यो आर्थिक वर्षबाट बढ्दो महङ्गीलाई दृष्टिगत गरी एथेष्ट तलब वृद्धि गरियोस् ।

१२.  देशका विभिन्न भागमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक माथि विभिन्न किसिमबाट हिंसा र अपमान हुन थालेको छ । यस्ता क्रियाकलाप रोक्न अविलम्ब पहलकदमि लिइयोस् ।