विपक्षीको अवरोधकाबीच अन्नत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं, १ जेष्ठ । विपक्षीको अवरोधकाबीच अन्नत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले हलमै बसेर अवरोध गर्‍यो । एमाले र नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिँदा बैठक बहिष्कार गरे । सुरूमा हलमै रहेको एमाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने समयमा भने बहिष्कार गरेर सभा बाहिर गएको थियो । यसबीचमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ आएन ।
यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी यसपटक नेपालको संसदमा नेपालको आफ्नै परम्परा र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तोडिन पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका नजिरहरू हेर्नुहोस् । यी प्रत्येक देशमा नीति तथा कार्यक्रमको आधारस्तम्भ प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले त्यसमा उसको सहभागिता हुनैपर्छ र उसैले जवाफ दिनैपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’

संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यसअनुसार संसद्ले खोज्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन्छन्, सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् । अझ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने अभ्यास संसदीय व्यवस्था हुन्छ ।

तर विपक्षीहरूले पटक पटक माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद् र सांसदको आवाज सुनेनन् । आफ्नै सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा उनी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएनन् । उनको उपस्थितिको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरोध हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई वास्ता गरेनन् । यसले संसदप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेहि नभएको प्रष्टयाउँछ ।