आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक छ : कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्रा

काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि सारेका आर्थिक लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी भए पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भएमा हासिल गर्न सकिने बताएका छन ्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भएको निजी क्षेत्रको भेटघाटका क्रममा उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन कर प्रणालीलाई सरल, सहज र आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भेटमा कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले नेपालको समृद्धि र जनताको हितका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।
त्यसैगरी, हाल चर्चामा रहेको अधिकतम खुद्रा मूल्य सम्बन्धी व्यवस्थालाई आयातकै समयमा भन्सार बिन्दुमै लागू गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए । उनले कार्यान्वयनअघि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

मल्होत्राले विद्यमान पुराना कानुनहरूले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै जग्गा हदबन्दी नीति तथा रियल इस्टेटसम्बन्धी प्रावधानहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्ता नीतिहरूले नयाँ उद्योग स्थापना तथा आधुनिक कृषिको विकासमा बाधा पु¥याइरहेको उनले बताए ।
दीर्घकालीन रूपमा घाटामा रहेका उद्योगहरूलाई उद्देश्य परिवर्तन गरी सोही जग्गामा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग पनि उनले राखे । हालको हदबन्दी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले यस्तो परिवर्तन गर्न संभव नभएको उनले बताए ।

उनका अनुसार करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई औपचारिक बनाउने उद्देश्यले भन्सार महसुल, आयकर, जग्गा दर्ता शुल्क तथा उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

निजी क्षेत्रमाथि रहेको गिरफ्तारीको त्रास अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित पक्षको भनाइ सुनेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सुकुम्बासी तथा तथाकथित सुकुम्बासीद्वारा अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन खाली गराउने सरकारी कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले धन्यवाद व्यक्त गरे। साथै, अघिल्ला स्थानीय नेतृत्व र असामाजिक तत्वको संलग्नतामा निजी क्षेत्रका जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता जग्गा फिर्ता गराउन प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।