संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौं, २० बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । उनले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक जे कारण देखाएर फिर्ता गरेका थिए अहिले पनि त्यही कुरा उठाएर पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका हुन् । उनले संविधान अनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले खण्डित हुन नहुने अडान विगतमा लिँदै आएका थिए । अहिले पनि सरकारले अध्यादेश ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर आएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।

यसअघि संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको थियो ।

अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जनालाई गणपूरक संख्या मानिने उल्लेख थियो । यदि अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना भए गणपूरक संख्या पुग्ने तेस्रो परिकल्पना थियो । अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधान पनि थियो ।

यस्तो प्रावधान संविधान र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको प्रतिकूल उनले राष्ट्रपतिको धारणा थियो । त्यसैले विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने, सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता, कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता प्रतिकूल हुने व्याख्या राष्ट्रपतिको थियो ।

कुनै पनि अवस्थामा कुल संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने कुरा ओझेलमा पर्नु हुँदैन भन्ने उनको धारणा थियो ।

‘कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण विना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिंदा स्वतस् अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ’ राष्ट्रपतिले भनेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसरी संसद्‌मै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अवस्थामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशमा पनि ३ जना सदस्यबाटै निर्णय हुने र नियुक्ति हुने व्यक्तिको संसद् आएपछि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यो प्रावधानमा पनि राष्ट्रपतिले चित्त बुझाएनन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेनन् ।

अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले पनि ३ जनाबाटै निर्णय हुनसक्ने खालको व्यहोराको अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।