काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वरोजगार कोषसँग सम्झौता, सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गरिने

काठमाडौं, १६ बैशाख । स्वरोजगार बन्न र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग सम्झौता गरेको छ ।

कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेल, महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, प्रवक्ता नविन मानन्धर र सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के। सी। को रोहवरमा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौला र कोषका प्रशासन शाखा प्रमुख सुदप सिल्वालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेलले, क्षमता भएर पनि काठमाडौंमा स्वरोजगार बन्न पैसा नपाउने, पैसा पाए पनि चक्रवर्ती व्याजले उक्सिनै नसकिने अवस्था रहेको बताए ।

‘कोष र महानगरपालिका बिचको सहकार्यले उद्यमी बन्ने वातावरण बन्दै जानेछ’,उनले भने ।

‘सम्मानयुक्त उद्यम, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनाका लागि हामीले सहुलियत ऋणमार्फत उद्यम विकास गर्न प्रयत्न थालेका हौँ’, कार्यवाहक मेयर डंगोलले भनिन्, ‘यस कार्यक्रमका असल ऋणीलाई ६० प्रतिशत व्याज अनुदान हुनेछ । सुरूमा लिँदा ८ प्रतिशत व्याज हुनेछ । तोकिएको मापदण्ड अनुसार नियमित रकम फिर्ता गर्नेलाई अन्त्यमा ६० प्रतिशत अर्थात् ४।८ प्रतिशत व्याज अनुदानका रुपमा फिर्ता हुनेछ । यसरी ऋणीका लागि व्याज ३।२ प्रतिशत मात्र हुनेछ ।’

यस कार्यक्रमबाट उद्यममा आधारित एक वडा एक नमूना कार्यक्रम, महिला समूहसहितका उद्यम गर्न बीउ पूँजी नहुनेका लागि बीउ पूँजी प्राप्त गर्ने अवसर हुने उनले बताइन् ।

सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसीका अनुसार अब उद्यम विकास तालिम लिएकालाई स्वरोजमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सहयोग गरिनेछ ।

यो सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम हो । यसका लागि दुवै पक्षले २र२ करोड राखेर छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा भएको रकम वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दालाई कर्जा दिइनेछ । जम्मा भएको रकम महानगरपालिकालाई कोषले ५ वर्षपछि फिर्ता गर्नेछ ।

सम्झौता बमोजिम व्यवसायीलाई कर्जा लगानी गर्न कोषले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई कर्जा प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस बमोजिम सहकारीहरुका लागि सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । यस प्रक्रियाबाट छानिएका सहकारी संस्थाहरुलाई बढीमा १ करोड रूपैयाँसम्म थोक कर्जा स्वीकृत हुने कोषको कानुनी व्यवस्था छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढीमा ५ करोड रूपैयाँसम्म थोक कर्जा दिइनेछ ।

कोषबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाको खातामा निकासा भएको मितिले बढीमा दुई हप्ताभित्र स्वीकृत गरिएका ऋणीहरुलाई कर्जा लगानी गरी सक्नुपर्नेछ ।

विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैङिगक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विदेशबाट फर्केका व्यक्ति वा तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई कर्जा लगानी हुनेछ । व्यक्तिका लागि सहुलियत ब्याज दरमा प्रति व्यक्ति अधिकतम ५ लाख र समूहगत लगानी गर्नका लागि बढीमा १५ जनाको समूहमा ५० लाख रूपैयाँसम्म लगानी हुनेछ ।

लगानीका क्षेत्रहरु
एग्रोपुलिङ कार्यक्रम प्रवर्धन, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय, फोहर प्रशोधन तथा न्यूनीकरण गर्ने परियोजना, हरित चक्रीय अर्थतन्त्रमा आधारित व्यवसाय, एक वडा एक नमूना कार्यक्रम अन्तर्गतका व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल, डिजिटल सेवा, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय लगाानीका क्षेत्र हुनेछन् । यस्तै साना तथा घरेलु व्यवसाय, यातायात सेवा, स्वास्थ्य तथा हेरचाह उद्योग, मर्मत तथा प्राविधिक सिपमा आधारित व्यवसाय, सिकर्मी तथा डकर्मी, रङ्गरोगन, सिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालन जस्ता स्वदेशी श्रम, सिप, ज्ञान एवम् सानो पूँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने सेवामुलक स्वरोजगार व्यवसाय लगानीका क्षेत्र हुनेछन् ।

स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने व्यवसाय र परम्परागत सिपसँग सम्बन्धित व्यवसाय, मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित भएका व्यवसाय, घर बास ९होम स्टे० पनि लगानीका क्षेत्र हुनेछन् ।