स्पष्ट खाका र रोजगारीको प्रतिवद्धता आए आबश्यक सहयोग गर्न सरकार तत्पर छ: मुख्यमन्त्री बानियाँ

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले गलैँचा उत्पादन, प्रवद्धर्न र निकासी बढाउन आर्थिक र नीगिगत सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएका छन् ।
नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको आठौं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले गलैँचा उद्योगलाई स्थापित बनाउन गलैँचा उत्पादन, प्रवद्धर्न गर्दै निर्यातमा सहजीकरणका लागि सरकारी अनुदान र नीतिगत सुधारका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।

उनले नेपालबाट निर्यात हुने धेरै र पहिलो बस्तु गलैचा भएको प्रष्ट्याउँदै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत भएको बताए । वार्षिक ४५ करोड अमेरिकी डलरसम्मको निर्यात गर्ने नेपाल हाल ८/९ करोडमा खुम्चिन पुग्नुको कारण सरकार वा व्यवसायी कसको हो ? भन्ने उनले प्रश्न गरे । व्यवसायीहरुले गुणस्तर, प्रतिष्पर्धा वा प्रवद्र्धन गर्न नसकिएको हो वा सरकारको पहल नभएको हो यसको जड पत्ता लगाउन् पर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले हाल तीन तहको सरकार भएको स्मरण गराउँदै व्यवसायीले सरकारसँग कस्तो सहयोग खोजेको हो त्यो प्रश्ताव ल्याउन संघलाई आग्रह गर्दै त्यसको लागि सहयोग गर्न सरकार तयार रहेका बताए । उनले नीतिगत रुपमा के के सुधार गर्न आवश्यक छ आर्थिक रुपमा के कति सहयोग आबश्यक छ लिखित रुपमा प्रस्ताब ल्याउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) ल्याउँदै छ । त्यस बजेटमा के के कुरा आवश्यक छ, के कति सहयोग गर्नु पर्ने हो, त्यो लिखित प्रश्ताव आएपश्चात बजेटमा समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । तर त्यो बजेटबाट कति उत्पादन हुन सक्छ, कति जनालाई रोजगार दिन सकिन्छ स्पष्ट खाका हुनुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले समस्यासँग संघर्ष गर्नेले नै सफलता प्राप्त गर्ने बताउँदै कृषि पेशा निकै मेहिनतले मात्र गर्न सकिने बताए । उनले गलैतचा कृषिमा आधारित व्यवसाय भएकाले भेडा पालनका लागि कुन क्षेत्र अनुकुल हुन्छ त्यसको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । ललितपुरलाई हस्तकलाको राजधानी बनाउन सरकारले सहयोग गरेको बताउँदै संस्कृति र कलालाई जगेर्ना गर्नु मुल धर्म भएकोले पनि बताए । बाग्मती प्रदेशमा ६१ लााख जनसंख्या भएको क्षेत्र भएकोले रोजगारीको ठुलो चुनौती भएको बताए । गलैचा उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न तालिम दिने, तान दिने व्यवसायीको माग अन्ुसार क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम स्थानीय तह र संघको सहकार्यमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेका बताए । यसले न्युन आय भएका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न टेवा गुग्ने विश्वस व्यक्त गरे ।
गलैचा बुन्नका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा भ्याटमा समस्या भएको व्यवसायीको गुनासोेप्रति इन्कित गर्दै मुख्यमन्त्री बानीयाँले आवश्यक सबै बस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने आग्रह गरे ।
गलैचा उत्पानको लागि क्षेत्र निर्धारण गरि राजधानी हेटौंडा हो वा कहाँ चाहियो त्यसको व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताए । कृषिमा अनुदान, तालिम, तान र उद्योगको लागि स्थान उपलब्ध गराउन, नीतिगत सुधार गर्न, न्युन व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकार तयार छ, तर व्यवसायीले स्पष्ट खाकासहित कर्यान्वयनको प्रतिवद्धासहित प्रस्ताव ल्याउन उनले आग्रह गरे ।
समाजको दुई किसिमका मानिस भएको स्मरण गराउँदै गरिखाने र ठगि खाने भएको बताए । गरिखान र व्यवसाय गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै उनले खोज र अनुसन्धान गरि विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न निर्देशन दिए । प्रश्न लिएर आए उत्तर दिन र काम गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङ्गले विश्व बजारमा नेपाल गलैँचा उत्कृष्ठ भई माग भएता पनि कच्चा पदार्थको अभाव, नीतिगत समस्या, उत्पादनका लागि स्थानको उपलब्धता र दक्ष जनशक्ति अभावका कारण विश्व बजारसाग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले सन् १९८० को दशकमा स्वीस सरकारको सहयोगमा युरोप र अमेरिकामा नेपाली गलैचा तथा कार्पेट निर्यातको सुरुवात भएको बताए । उनले १९९०को दशक गलैचा उद्योगका लागि सुलौलो समय भएको स्मरण गर्दै १० लाख मानिलसलाई रोजगार दिएको बताए । यसका साथै उनले ४५ करोड अमेरीकी डलर बराबरको गलैचा निर्यात गर्ने गरेकोे तथ्यांक प्रस्तुत गरे । तर आज ८÷९ करोड अमेरीकी डलर निर्यात गर्दा पनि विदेशी मुद्रा आर्जेन गर्नेमा गलैचा उद्योग अग्रस्थानमा रहेको बताए ।

उनले संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसायीलाई अनुदान दिने, प्रबद्र्धन गर्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । उनले वार्षिक रु. १० अर्ब बढीको निर्यात हुने यो उद्योगले रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको दावीगरे ।

बागमती प्रदेश सरकारले गलैँचा उद्योगको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पछि व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । संघले निर्यातमा प्रदान गरिने अनुदान बढाउन र नीतिगत सहजताका साथै सुविधा सम्पन्न क्षेत्र उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ । सभामा सरकारी तहबाट उद्योग मैत्री नीति र प्रोत्साहनको अपेक्षा गर्दै सभाले उद्योगका समस्या र भविष्यका योजनाहरूबारे छलफल पनि गरेको थियो ।