रवि लामिछानेमाथि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश

काठमाडां, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । कास्कीको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित विरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो ।

सुरुमा उनीहरू विरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो। तर रवि लामिछानेसहित विरुद्ध मुद्दा चलाउने बेलामा उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुर थप गरिएको थियो । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावअघि उनी आफूले तिर्नुपर्ने बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए ।

आफ्नो भागको बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका लामिछानेले अरू दुई कसुर फिर्ता भएमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर भए पनि मुद्दाबाट मुक्ति पाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

लामिछाने सूर्यदर्शन सकारीमा ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, सुप्रिम सहकारीमा एक करोड, सहारा चितवनमा ५४ लाख र सानो पाइला सहकारीमा एक करोड धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।