गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत सिफारिस पत्र राष्ट्रपतिबाट होल्ड

काठमाडौं, ६ चैत। मन्त्रिपरिषद् बैठकको आइतबारको निर्णयले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । तर, उक्त सिफारिस ६ दिन बित्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरी चिठी पठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लहकार रामबहादुर रावलका अनुसार उक्त चिठी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातमा परिसकेको जानकारी तत्कालै मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दिएका थिए ।

तर, राष्ट्रपतिले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरिएको चिठी अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा पठाएका छैनन् । संसद सचिवालयका सचिव डा।.रोजनाथ पाण्डेले त्यस्तो कुनै पनि पत्र नआएको बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले उक्त पत्र राष्ट्रपतिबाट ‘अध्ययन भइरहेको’ र ‘प्रक्रियामै रहेको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘सम्माननीयज्यू आफैँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पत्र प्रक्रियामै छ’, उनले भने ।

सामान्यतया राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसहरुलाई तत्कालै सदर गर्ने प्रचलन छ । उनले पहिलोपटक सदर गरेनन् भने पनि दोस्रोपटक गरिएको सिफारिस अनिवार्य सदर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्न पहिलोपटक सिफारिस भएको हो ।

यदि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकअघिसम्म राष्ट्रपतिले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेनन् भने मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले फेरि दोस्रोपटक सिफारिस गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार राजकाजका अन्य विषय र राष्ट्रपति आफैँले गर्ने मनोनयनको विषय फरक भएको भन्दै आफैँले मनोनयन गर्नुपर्ने विषयमा आफूसँग एक वचन पनि सल्लाह नगरिएका कारण अर्यालको मनोनयन ‘होल्ड’ गरिएको हो ।

राष्ट्रियसभाको सन्तुलन मिलाउनका लागि संविधानले ३ जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ती सदस्यले भने, ‘पहिला सम्माननीयज्यूले फलानोलाई सिफारिस गरिदिनुस् भनेपछि निर्णय गर्नुपर्ने थियो वा सरकारले चाहेकै व्यक्तिलाई गर्नु थियो भने पनि सिफारिस गर्नुअघि सोध्नुपर्ने थियो ।’

उनले दुवै काम नभएको र एकाएक गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरिदिनुपर्ने चिठी आउनाले राष्ट्रपति पौडेलले हालसम्म मनोनयन नगरेका हुन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले अर्को कोही व्यक्तिको नाम हालसम्म सिफारिस गरेका छैनन् ।

उपत्यका बाहिर रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र स्वयं गृहमन्त्री अर्यालले बारम्बार मौखिक ताकेता गरिसकेका छन् । त्यसक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले ‘हुन्छ(हुन्नँ’ केही भनेका छैनन् । त्यसबारे सरोकार राख्ने सरकार पक्षका मानिसलाई ‘कुरा गर्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।