स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनीक, पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै अब्बल

काठमाडौं, २९ माघ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनीक गरेको छ । सार्वजनिक नतिजा अनुसार यस वर्ष अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै सबैभन्दा अब्बल सावित भएको छ ।

पाणिनि गाउँपालिकाले कुल ८३.८४ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ ।

नतीजा अनुसार ८० अंक कटाउने देशभरि चार स्थानीय तह छन् । जसमा अर्घाखाँचीको एक, गुल्मीका २ र रुकुम पश्चिमको एक गाउँपालिका छ ।

रुकुमश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट गाउँपालिकाको सूचीमा अगाडि छन् ।

आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे÷नगरेको उल्लेख छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे÷नगरेको समेत मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ ।

आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ ।

यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मान्ने गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको अंक कमजोर आएको छ ।

धनुषाको धनौजी गाउँपालिको ३१.८१ अंक पाएको छ । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ अंक पाएको छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ३५.१६ अंक पाएको आयोगले जनाएको छ ।

रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ३५.४१ अंक पाएको देखिन्छ । सोही जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकाले ३१.६९ अंक पाएको छ । सोही जिल्लाको देवाही गोनाही नगरपालिकाले ३०.९१ अंक पाएको छ । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले ३२.८८ अंक पाएको देखिन्छ । यसले आयोगले सार्वजनकि गरेकाृ नतीजा अनुसार जनताको घर दैलोको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय सरकारले अझै पनि गुणस्तरीय र पारदर्शीतामा कमजोर देखाएको छ । अव धेरै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।