नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता, विधान संशोधन गर्ने तयारी

काठमाडौं । । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेपक) लाई दर्ता पछि दलको मान्यता पाएको छ । यस संधै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विधानमा सामान्य हेरफेर गर्र्ने तयारी रेकोछ । निर्वाचन आयोगले ३ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गराउन दलहरुलाई निर्देशन दिएसँगै नेकपाको विधान संशोधन हुन लागेको हो ।

नेकपाका एक नेताले निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनलाई ध्यान दिँदै विधानमा सामान्य परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले विधान शंसोधन गर्न लागिएको बताए ।

केन्दीय कमिटीको पहिलो बैठकले पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादनसहित प्रकाशनको जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो । विधानलाई परिभाषित गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

तर विधानमा उल्लेखित कतिपय विषय अपूरो भएको र कतिपय थप्नुपर्ने भएकाले नेताहरुबीच अझै छलफल गरेर टुङ्गो लगायनु पर्र्ने भएको छ । ।

नेकपाको प्रस्तावित विधानमा प्रदेश कमिटी १५० सदस्यीय रहने र जिल्ला कमिटी ७५ देखि १२५ सदस्यीय रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, महानगर कमिटी ७५ सदस्यीय र उपमहानगरपालिका कमिटी ६१ सदस्यीय हुने उल्लेख छ ।

विधानमा नगरपालिका कमिटी र गाउँपालिका कमिटीहरु ५१ सदस्यीय हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ । वडा कमिटी २५ सदस्यीय हुनेछन् भने प्रारम्भिक कमिटी १५ सदस्यीयसम्म हुने भनिएको छ ।

तर यो संख्या केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय हुने सन्दर्भमा प्रस्तावित भएकाले केन्द्रीय कमिटीको संख्या करिब डेढ सय बढेकाले मातहत कमिटीको आकार पनि ठूलो हुन सक्ने भुसालले बताए । यसबारेमा विधानमा सम्पादन गरी टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

स्रोतका अनुसार, प्रदेश कमिटीको संख्या २९९ को हाराहारीमा पुग्न सक्नेछ भने जिल्ला कमिटीको आकार पनि २ सयको हाराहारीमा पुग्न सक्छ । तर यसबारे निर्णय भइसकेको छैन ।

यसैबीच विधान सम्पादन हुनै बाँकी रहेको र नियमावली समेत पारित नभइसकेको अवस्थामा नेताहरुको कार्य विभाजन भएको भनेर गरिएको प्रचार गलत भएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए । नेताहरुको कार्य विभाजन पार्टीको बैठकपछि मात्र हुने भन्दै उनले अहिले त्यसबारे छलफल समेत शुरु नभएको महासचिव बिष्णु पौडेललाई उद्धृृत गर्दै बताए ।

रिजालले भने, ‘अहिले अध्यक्षहरुले विधान र राजनीतिक दस्तावेज सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ । नेताहरुबीच थप छलफल पनि भइरहेको छ । तर यसबीचमा प्रदेश इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्ज भनेर जुन नेताहरुले जिम्मेवारी पाए भनिएको छ त्यो कार्य विभाजन भएको छैन ।