वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप २५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, २ कार्तिक । भौतिक पुर्वाधारका काहरु ढिलासुस्ति भएकै कारण विकास सुस्त र नागरिकले सास्ती व्यहोनु परेको अवस्थामा सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप २५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका २५ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । शुक्रबार १७ र शनिवार एउटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सात, ओखलढुङ्गा तथा अछाम डिभिजनले पाँचरपाँच, पाल्पाले ४ र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एकरएक गरी २५ वटा ठेक्का किन नतोड्ने रु भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।

सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सार्वजनिक सूचनामा ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लंघन गरेको उल्लेख छ ।

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।