जति महत्वाकांक्षी सपना, त्यत्तिकै निराशाजनक बजेट

काठमाडौं । सरकारले जति महत्वाकांक्षी सपना बाँडेको थियो त्यत्तिकै निराशाजनक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत वृद्धि हुँदै आएको थियो तर यसपालि जम्मा ३ प्रतिशत आकार वृद्धि गरेका अर्थमन्त्रीले आफू नै कमजोर भएको सन्देश दिएका छन् ।

सरकारको आर्थिक वृद्धिदर आगामी वर्ष ८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ विकास खर्च घटाइएको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब पुँजीगत खर्च थियो भने नयाँ बजेटमा ३ खर्ब १४ अर्ब छुट्याएको छ ।

१० हजार मेगावाट बिजुली, प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ देखि ५० शैयासम्मको अस्पताल स्थापना, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा लगाएतका वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अलपत्र परेको छ बजेटमा यो समेटिएको छैन ।

बजेटमा पुराना योजना दोहो¥याइएको छ । नयाँ योजनाका रूपमा सातै प्रदेशमा सुरुङमार्ग बनाउने, सातवटै प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकासँग जोड्नेलगायत विना अध्ययनका परियोजना त छ, तर बजेट भने छुट्याएको छैन ।

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पु¥याउने थियो । तर, बजेटमा वृद्धभत्ताको प्रसंग नै उल्लेख छैन ।

अन्तःशुल्क केमा बढ्यो ?
एक हजार सिसीभन्दा बढी क्षमताको गाडीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब ६५ देखि शतप्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क बृद्धि भएको छ । १५० सिसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल कम्तीमा २५ हजार महँगो हुने  देखिन्छ । प्रतिखिल्ली सुर्तीजन्य पदार्थमा २५ पैसा र प्रतिकेजी सुर्तीजन्य पदार्थमा २५ रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर लागू हुने । मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क पनि वृद्धि । (इनर्जी डिं«क्समा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क वृद्धि, (चकलेटमा पाँच प्रतिशत कर वृद्धि, दूरसञ्चारमा ११ प्रतिशत सेवाशुल्कबाट बृद्धि गरी अब १३ प्रतिशत, क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत वार्षिक तीन करोड रोयल्टी तिर्नुपर्नेमा चार करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन थप गर्दा ७५ लाखबाट रोयल्टी बृद्धि गरी १ करोड, रेफ्रिजेरेटरमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क बृद्धि भएको छ ।

केमा घट्यो ?
स्वास्थ्य सेवा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा शुल्क हट्यो, शिक्षा सेवामा एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क हट्यो । विदेश पढ्न जानेलाई भने दुई प्रतिशत लाग्ने ।

महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान, युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितो राखि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाखसम्म ऋण । विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई १० लाखसम्मको ऋण ।

बजेटमा कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन सुरु गर्ने उद्योगलाई करमा सहुलियत दिनुको साथै औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५५ सम्म निर्यात अनुदान । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपतकालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा ।

सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ अभियान । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा ।

महँगीभत्ता प्रतिमहिना २ हजार, पोसाक सुविधा १० हजार, जीवन बिमाको बिमांक वृद्धि गरी २ लाख पु(याइयो । बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने, सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह १० लाखसम्मको ऋण, साना किसानले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा, सांसदलाई सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचवटासम्म आयोजना सञ्चालनका लागि ४ करोडका दरले रकम उपलब्ध, कारागारमा रहेका कैदीलाई प्रदान गरिँदै आएको दैनिक जीवन निर्वाह खर्च ४५ रुपैयाँबाट बढाएर ६० रुपैयाँ ।

अविवाहित नागरिकले वार्षिक रूपमा ३ लाख ५० हजारसम्म र विवाहितले ४ लाखसम्मको आम्दानीमा आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कायम छ , नयाँ बजेटले थप १ लाखमा १० प्रतिशत मात्र कर व्यवस्था गरेको छ ।

हाल ५ लाखभन्दा माथि २० लाख अर्थात् २५ लाखसम्म आम्दानी हुनेले २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपथ्र्यो, २५ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेमा ३५ प्रतिशत कर लागू हुन्थ्यो । अब ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म २ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत आयकर तिरे पुग्छ । यसैगरी, ७ देखि २७ लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लागू हुनेछ ।

तर २० लाखभन्दा बढी आम्दानी भएका नागरिकको हकमा भने ३० प्रतिशत रकमको २० प्रतिशत सरचार्जसहितको आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थात्, २० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्छ ।