बढेन बृद्ध भत्ता , अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६को बजेट प्रस्तुत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान दिन २० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय समानिकरणका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको आयोजना उनीहरुले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सीप र क्षमताको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सिञ्चाइ विद्युत र सहरी पूर्वाधार प्राथमिकतामा राखिएको छ । अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गरिने
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सुकको सेवा अनिवार्य गरिएको छ । सुत्केरी हुँदा अस्पतालले दिने यातायात खर्च दोब्बर दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य विमा मुलुकभरी विस्तार गरिने,सबै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिने कार्यालय खोल्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीको लाागि पठाईने छ । विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै श्रम क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने बनेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी समान कामका लागि समान ज्याला लागू गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
शिक्षा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब बिनियोजन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदानमा १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण दूरसुञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवाको पहुच पु¥याउने सरकारको योजना रहेको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्संरचना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय र्पुयाइने सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । मानवीय विकास सूचकाक भन्दा कमजोर रहेको जिल्लामा ५ कक्षासम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने छ । यसै गरी २ वर्षभरीमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै २६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्ष परिचयपत्र दिने सरकारको योजना रहेको छ । बाँकीलाई २ वर्षभित्र परिचयपत्र दिने सरकारको योजना रहेको बजेटमा उल्ले गरिएको छ । इजाजत लिएर मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । २ वर्षभित्र जग्गाधनीपूर्जा विद्युतीय माध्यमबाट बनाइने सरकारको योजना रहेको छ । भू उपयोग सम्बन्धी कानुन संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्यण सरकारको रहेको छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ ।

कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने, कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने, साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा, कृषि पशुपालन र माछापालन विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने, सातैवटा प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म बनाइने, सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिने, ७० वर्षभन्दा माथिका १ लाखसम्मको स्वास्थ्य विमा गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा १ जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने अर्थमन्त्री प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन सुत्केरीको उद्दारका लागि एयर एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइने पनि आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

भिजिट नेपाल २०२० सञ्चालन गरिने, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब,गरिबलाई आधारभूत मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि अनुदान दिइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल खोलिने सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान, काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री र प्रदर्शनी कक्ष बनाइने, उद्योग दर्ता गर्न सरल बनाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने बजेमा उललेख गरिएमो छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १६ अर्ब वजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण घटाउन विशेष पहल , सगरमाथा र आसपासका हिमाल सफाइमा विशेष ध्यान दिइने आथिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिउको छ ।
विद्युत नियमन आयोग गठन गरिने,सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटको आकर्षक योजना सुरु गरिने, राष्ट्रसेवक र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा विजुली आयोजना बनाइने, बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आयोजना निर्माण अघि बढाइने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आगामि ०७५–८५ उर्जा दशक मनाइने, १ हप्ताअघि नै जलवायुको पूर्वानुमान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, जनताको तटबन्धका लागि २ अर्ब विनियोजन विनियोजन गरिएको छ ।

दक्षिणी सीमा जोडिएको स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधारका लागि ५३ करोड प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ब्यापारिक नाका बनाइने सरकारको योजना रहेको छ । उद्योग सार्वजनिक –निजी साझेदारीमा खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी, नेसनल ट्रेडीङ यसैमा गाभिने, बाग्मती विष्णुमति रुद्रमतिलाई ढलमुक्त बनाइने सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसद भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एक पटकका लागि सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गरिने, तराईमा खरको छाना भएकालाई जस्तापाता दिइने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।