ट्रम्पको धम्कीलाई रुसको वेवास्ता

काठमाडौं, ७ साउन । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसलाई ५० दिनभित्र युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्यका लागि आग्रह गरे । यस अवधिभित्र युद्ध अन्त्य नभए अमेरिकाले रुसमाथि मात्रै नभई उसका व्यापार साझेदार मुलुकहरुमा समेत थप कडा नाकाबन्दी लगाउने उनले घोषणा गरेका छन् ।

जुलाई १५ मा गरेको सम्बोधनमा ट्रम्पले रुसबाट आयात गर्ने जुनसुकै मुलुकलाई १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका थिए । उनका अनुसार संलग्न मुलुकहरुमाथि अब हुने नाकाबन्दी निकै घातक हुनेछ ।

दोस्रो चरणको नाकाबन्दीले केवल रुसलाई मात्रै प्रत्यक्ष रुपमा लक्षित गर्दैन । मस्कोसँग व्यापार सम्बन्ध कायम गरिरहेका मुलुकहरुलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच रोकिदिने ट्रम्पको चेतावनी छ । यसको आर्थिक नतिजा स्वरुप वैश्विक आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित हुनसक्छ । यसले खासगरी भारत र चीनजस्ता रुसको व्यावसायिक आडभरोसा बनेका अर्थतन्त्रलाई निशाना बनाउने छ ।

ट्रम्पको यस्तो आक्रामक घोषणालगत्तै मस्कोको सेयर बजार भने २.७ प्रतिशतले बढेको छ । रुसको मुद्रा रुबलको मूल्य थप मजबुत भएको छ । वैश्विक रुपमा तेलको बजारमा खासै तनाव अनुभव भएको छैन । व्यापारीहरुले तत्काल कुनै जोखिम महसुस नगरेजस्तो देखिएको छ ।

बजारको प्रतिक्रिया र निर्धक्क मस्कोको व्यवहारको संगति मिलेको छ । मस्कोले ’वाशिङ्टनको धारणा’बारे विश्लेषण गर्न समय लाग्ने बताएको छ । यद्यपि समाचार अनुसार उसले कुनै खतरा महसुस नगरेको संकेत देखिन्छ ।

यसको उदाहरणको रुपमा पूर्व रुसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेबकोको एक घोषणालाई लिन सकिन्छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘ट्रम्पका धम्कीको रुसले कुनै मतलब नगर्ने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यदि लगानीकर्ताहरुले ट्रम्पको विश्वसनीयतामा शंका गरेका भए बजारमा उदासीनता देखिनुपर्ने थियो । तर बजारमा त उल्टै उत्साह देखिएको छ ।

’इन्भेस्ट इरा’ कम्पनीमा कार्यरत विश्लेषक आट्रयोम निकोलाएभ त ट्रम्प बजारको अपेक्षाअनुसार पनि प्रस्तुत हुन नसकेको बताउँछन् ।

राहत कि धम्की ?

बजारको प्रतिक्रिया हेर्दा त ट्रम्पको धम्की त मस्कोलाई उपहार दिएजस्तो पो देखियो । ५० दिनको समयावधिसहितको चेतावनीलाई बजारले राहतको रुपमा लिएको देखियो । करिब दुई महिनासम्म अमेरिकाले कुनै गतिविधि नगर्ने सुनिश्चितताको रुपमा लिएको पाइयो ।

यसले रूसलाई थप आर्थिक दबाको सामना नगरी युक्रेनमा आफ्नो सैन्य फाइदा हासिल गर्न समय दिनेछ । अमेरिकी राजनीतिका लागि ५० दिन लामो समय हो । यस अवधिमा युद्धबाट ध्यान अन्यत्रै मोड्न अरु संकटहरू देखापर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने ट्रम्पको धम्कीले अमेरिकी सदनमा टेबुल गरिएका गम्भीर प्रतिबन्धका प्रयासलाई एकाएक कमजोर बनाउने छ । अमेरिकी सदनमा रहेका ठुला दुई दलकै साझा सहमतिका विधेयकले धेरै गम्भीर प्रतिबन्धको प्रावधानसहितका प्याकेज अगाडि बढाइरहेको छ । जसले ५०० प्रतिशत भन्सार शुल्कको प्रस्ताव गर्दैछ । साथै, त्यस्ता शुल्क हटाउने वा मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारमा पनि गम्भीर सीमा तय गर्छ ।

आक्रामक जस्तो देखिने आफ्नै पहल सुरु गरेर ट्रम्पले नीतिगत एजेन्डाहरुमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेका छन् । अल्टिमेटम जारी भएपछि अमेरिकी सिनेटको बहुमत पक्षका नेता जोन थुनले कडा प्रतिबन्धबारेका विधेयकमा मतदान अब ५० दिनको समयावधि सकिएपछि मात्रै हुनसक्ने बताएका छन् । यसले हाल रुसले सामना गर्नुपरेको खतरालाई कम बनाइदिन्छ ।

यी घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा आर्थिक उपकरणलाई प्रयोग गर्ने अमेरिकी प्रयत्नमा रहेका समस्या उजागर गरेको छ । ट्रम्पको धम्कीलाई कम विश्वसनीय बनाउन तीन कारक तत्वको भूमिका छ ।

पहिलो, ट्रम्पको आफ्नै विगतको ट्रयाक रेकर्ड हो । वित्तीय बजारहरू ट्रम्पले बेलाबेलामा दिने गरेका धम्की र अल्टिमेटम केवल भाषण मात्रै हुने बुझ्छन् । त्यस्ता धम्कीले केवल समय टार्ने तर वास्तविकतामा केही नगर्ने गरेको विगतले ट्रम्पको उपहार हुने गरेको छ । वित्तीय क्षेत्र यस्ता चेतावनी र उपहासलाई पचाउन थालेको छ ।

आफ्ना चेतावनीहरुमा अडिग रहन नसकेका कारण ट्रम्पबारे बनेको धारणाले उनका आलोचकहरु तथा वित्तीय बजार दुवैले केही फरक नपर्ने अनुमान लगाउने गरेका छन् ।

दोस्रो, ट्रम्प प्रशासनको विश्वसनीयता घरेलु राजनीतिमा जवाफदेहिताको अभावका कारण पनि कमजोर भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक विश्वसनीयताबारे गरिएका अध्ययनहरुले घरेलु अवरोधहरूका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बलियो हुने देखाएका छन् ।

आफूले दिने चेतावनी वा धम्कीबाट पछि हट्दा मतदाता वा सरोकारवालाहरुबाट राजनीतिक सजायको जोखिम देखेको अवस्थामा मात्रै नेताहरु यसमा अडिग रहन्छन् । अमेरिकी सदनको अनिच्छाका कारण पनि ट्रम्पको धम्कीलाई कमजोर बनाउँछ । यस्तो अवस्थमा धम्कीको प्रभाव प्रतिद्वन्द्वी अर्थात् विरोधीहरुमा न्यून रुपमा पर्छ ।

तेस्रो, आर्थिक दबाब घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बलियो कूटनीतिक संयन्त्र चाहिन्छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सुरु भएको विदेश विभागका विभिन्न संयन्त्रको खारेजी तथा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी ९यूएसएआईडी०का कार्यक्रमहरू स्थगनले सशक्त आर्थिक दबाबका लागि चाहिने कूटनीतिक पूर्वाधारहरु कमजोर भइसकेको छ ।

प्रभावकारी प्रतिबन्धका लागि अन्य सहयोगी मुलुकहरूसँग सावधानीका साथ समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई ट्रम्प प्रशासनले कमजोर पारिसकेको छ । साथै, प्रभावकारी आर्थिक दबाबका लागि योजना र कार्यान्वयनको भरपर्दो प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यी सबैका लागि भरपर्दो र प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्र नै चाहिन्छ ।

बजारका विभिन्न लगानीकर्ताहरू तथा विदेशी सरकारहरूले राष्ट्रपतिका असंगत अभिव्यक्ति, अमेरिकाको घरेलु राजनीतिमा जवाफदेहिताको अभाव तथा कमजोर कूटनीतिक संयन्त्रको यस्तो संयोजन राम्रोसँग बुझेका छन् । जसकारण ट्रम्पका धम्कीलाई वास्तविक आर्थिक दबाबको खतरा मान्नेभन्दा पनि राजनीतिक रंगमञ्चको कुनै हल्का दृश्य ठान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।